मुंबई : शासकीय योजनांचा लाभ देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाभार्थीच्या सक्षमीकरणावर आणि त्याला आपल्या पायावर उभे करण्यावर अधिक भर दिला. तळागाळातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत योजनांचा लाभ पोचविण्याचे प्रयत्न केले, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी केले.
सर्वाना विश्वासात घेऊन व विचारविनिमय करून शासकीय निर्णय प्रक्रिया राबविण्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे सर्वसमावेशक धोरण आहे, असेही सीतारामन यांनी नमूद केले. मुंबई भाजपने तयार केलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकीर्दीविषयीच्या ‘सुशासनाची २० वर्षे ’ या पुस्तकाचे प्रकाशन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते वांद्रे-कुर्ला संकुलात करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
हेही वाचा >>> Vedanta Foxconn पंतप्रधान मोदींनी गैरपद्धतीने वेदान्त-फॉक्सकॉन गुजरातला नेला; माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची टीका
देशाच्या आतापर्यंतच्या अनेक पंतप्रधानांनी गरिबी हटाव, प्रत्येक गावात वीज व पाणी आणि अन्य अनेक घोषणा केल्या. अनेक योजना केंद्र सरकारने राबविल्या. मात्र पाइपलाइन झाली, पण सर्वसामान्यांना पाणीच मिळाले नाही. वीज गावापर्यंत आली, मात्र घरात अंधारच राहिला, असे चित्र अनेक योजनांबाबत दिसून आले. कोणत्याही कल्याणकारी किंवा अनुदान योजनांसाठी केवळ पात्रतेचा विचार करण्यात येत असे. मात्र त्या घटकाला स्वत:च्या पायावर कसे उभे करता येईल, यादृष्टीने कल्याणकारी योजनांची आखणी व अंमलबजावणी याचा विचार पंतप्रधान मोदी यांनी केला आणि हेच त्यांच्या आतापर्यंतच्या कारकीर्दीचे वैशिष्टय़ आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ देशातील ८० कोटी जनतेला होत आहे. कोणत्याही कल्याणकारी योजनेसाठी जर कोणीही पात्र असेल तर त्याचा तो अधिकार आहे आणि त्या योजनेचा लाभ त्याला मिळेलच. लाभार्थीना आपल्या पायावर उभे करण्याच्या दृष्टीने आणि त्याच्यापर्यंत तो पोचेल, अशा पध्दतीने योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पंतप्रधान मोदी स्वत: याबाबत आढावा घेत असतात. सर्वाना बरोबर घेऊन जाताना सर्वाचा विश्वासही सोबत असेल, अशी काळजी घेतली जाते, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार, मंगलप्रभात लोढा, पूनम महाजन, मनोज कोटक, पराग अळवणी आदी उपस्थित होते.
