मु्बई : बुडीत गेलेल्या पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत पाच लाखांपेक्षा अधिक रक्कम ठेवीच्या स्वरुपात असलेले खातेदार गेली पाच वर्षे ही रक्कम मिळावी म्हणून झगडत असून अखेर दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर गुरुवारी एकत्रित सुनावणी होणार होती. मात्र ही सुनावणी आता १२ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या घोटाळ्यामुळे ३०० हून अधिक वयोवृद्ध खातेदारांचा मृत्यू झाला तर तिघांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. आपली हक्काची गुंतवणूक परत मिळावी, यासाठी ३८ हजारांहून अधिक खातेदार प्रयत्नशील असून यामध्ये २० हजारांहून अधिक वयोवृद्ध खातेदारांचा समावेश आहे. पीडित खातेदारांच्या एकत्रित याचिकांवर न्या. ए. एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर आता १२ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>१५८ पक्ष, २०८६ अपक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात

अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी

रिझर्व्ह बँकेने या बँकेच्या विलिनीकरणाबाबत २५ जानेवारी २०२२ रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी या खातेदारांची प्रमुख मागणी आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत विलिनीकरण करण्याचा आदेश दिला. विलीनीकरणाची जी योजना जारी केली त्यामुळे खातेदारांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेला साडेनऊ टक्के व्याजाने आणखी ठेवी स्वीकारण्याची मंजूरी म्हणजे नव्याने घोटाळा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे

या घोटाळ्यामुळे ३०० हून अधिक वयोवृद्ध खातेदारांचा मृत्यू झाला तर तिघांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. आपली हक्काची गुंतवणूक परत मिळावी, यासाठी ३८ हजारांहून अधिक खातेदार प्रयत्नशील असून यामध्ये २० हजारांहून अधिक वयोवृद्ध खातेदारांचा समावेश आहे. पीडित खातेदारांच्या एकत्रित याचिकांवर न्या. ए. एस. चांदूरकर आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर आता १२ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>१५८ पक्ष, २०८६ अपक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात

अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी

रिझर्व्ह बँकेने या बँकेच्या विलिनीकरणाबाबत २५ जानेवारी २०२२ रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी या खातेदारांची प्रमुख मागणी आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत विलिनीकरण करण्याचा आदेश दिला. विलीनीकरणाची जी योजना जारी केली त्यामुळे खातेदारांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेला साडेनऊ टक्के व्याजाने आणखी ठेवी स्वीकारण्याची मंजूरी म्हणजे नव्याने घोटाळा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे