मुंबई : कोट्यवधी रुपयांच्या पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी मेहुल चोक्सी याची पारपत्र निलंबनाशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी विशेष न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.
फौजदारी खटला टाळण्यासाठी आपण भारत सोडलेला नाही किंवा भारतात परतण्यास आपण तयार नाही असे नाही. तर आपले पारपत्र निलंबित केले गेले आहे, त्यामुळे आपण भारतात परतू शकत नाही, असा दावा चोक्सी याने विशेष न्यायालयात एका अर्जाद्वारे केला होता. तसेच, त्याला भारतात परतायचे नाही हे सांगणारी आणि त्याच्या पारपत्र निलंबनाशी संबंधित कागदपत्रे सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही केली होती.
त्याच्या अर्जावर निर्णय देताना विशेष न्यायालयाने त्याची पारपत्र कागदपत्रांशी संबंधित मागणी फेटाळली. त्याचवेळी, चोक्सी याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी संबंधित तपास नस्तीच्या प्रती मागवण्याचे आदेश देण्याची त्याची मागणी मान्य केली. दरम्यान, आपण देश सोडल्यानंतर आपल्याविरोधात खटला दाखल करण्यात आला, त्यापूर्वी नाही, असा दावा देखील चोक्सी याने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात केला होता. चोक्सी याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याची मागणी ईडीने विशेष न्यायालयात केली आहे. याच प्रकरणी चोक्सीने उपरोक्त अर्ज केला होता. तसेच, संबंधित कागदपत्रे प्रकरणाच्या न्याय्य निर्णयासाठी सादर करण्याचे आदेश देणे आवश्यक असल्याचा दावा केला होता.
चोक्सीने फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी देश सोडल्याचा किंवा त्याने परत येण्यास नकार दिल्याचे ईडी सिद्ध करू शकलेली नाही. किंबहुना, आपण २०१८ मध्ये ईडीच्या समन्सला प्रतिसाद दिला होता. तसेच, पारपत्र निलंबनामुळे भारतात परतण्यास असमर्थ असल्याचे कळवले होते. पारपत्र कार्यालयाने बजावलेली नोटीस चोक्सी याने विशेष न्यायालयात केलेल्या अर्जासह जोडली होती. त्यात, देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याने पारपत्र निलंबित केले जात असल्याचे नमूद केले आहे. या अशा परिस्थितीत आपण परतण्यास तयार नसल्याचा ईडीचा दावा दिशाभूल करणारा आहे, असा दावाही चोक्सी याच्या वतीने करण्यात आला होता.
फौजदारी खटला टाळण्यासाठी आपण भारत सोडलेला नाही किंवा भारतात परतण्यास आपण तयार नाही असे नाही. तर आपले पारपत्र निलंबित केले गेले आहे, त्यामुळे आपण भारतात परतू शकत नाही, असा दावा चोक्सी याने विशेष न्यायालयात एका अर्जाद्वारे केला होता. तसेच, त्याला भारतात परतायचे नाही हे सांगणारी आणि त्याच्या पारपत्र निलंबनाशी संबंधित कागदपत्रे सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही केली होती.
त्याच्या अर्जावर निर्णय देताना विशेष न्यायालयाने त्याची पारपत्र कागदपत्रांशी संबंधित मागणी फेटाळली. त्याचवेळी, चोक्सी याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी संबंधित तपास नस्तीच्या प्रती मागवण्याचे आदेश देण्याची त्याची मागणी मान्य केली. दरम्यान, आपण देश सोडल्यानंतर आपल्याविरोधात खटला दाखल करण्यात आला, त्यापूर्वी नाही, असा दावा देखील चोक्सी याने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात केला होता. चोक्सी याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याची मागणी ईडीने विशेष न्यायालयात केली आहे. याच प्रकरणी चोक्सीने उपरोक्त अर्ज केला होता. तसेच, संबंधित कागदपत्रे प्रकरणाच्या न्याय्य निर्णयासाठी सादर करण्याचे आदेश देणे आवश्यक असल्याचा दावा केला होता.
चोक्सीने फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी देश सोडल्याचा किंवा त्याने परत येण्यास नकार दिल्याचे ईडी सिद्ध करू शकलेली नाही. किंबहुना, आपण २०१८ मध्ये ईडीच्या समन्सला प्रतिसाद दिला होता. तसेच, पारपत्र निलंबनामुळे भारतात परतण्यास असमर्थ असल्याचे कळवले होते. पारपत्र कार्यालयाने बजावलेली नोटीस चोक्सी याने विशेष न्यायालयात केलेल्या अर्जासह जोडली होती. त्यात, देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याने पारपत्र निलंबित केले जात असल्याचे नमूद केले आहे. या अशा परिस्थितीत आपण परतण्यास तयार नसल्याचा ईडीचा दावा दिशाभूल करणारा आहे, असा दावाही चोक्सी याच्या वतीने करण्यात आला होता.
