मुंबई : पंजाब ॲण्ड नॅशनल बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील फरारी आरोपी आणि हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी याच्या गीतांजली जेम्स लिमिटेडच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यास विशेष न्यायालयाने परवानगी दिली. या मालमत्तेत सांताक्रुझमधील सात सदनिका, वांद्रे – कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) भारत डायमंड बोर्सशी संबंधित व्यावसायिक गाळा आणि सुरतस्थित डायमंड पार्कमधील कार्यालयासह दुकानाचा समावेश आहे, या मालमत्तेची मूल्यांकन प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर, संबंधित कायद्यानुसार योग्य प्रक्रियेचे पालन करून गीतांजली जेम्स लिमिटेडच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करावा. तसेच, लिलावातून मिळालेले पैसे आयसीआयसीआय बँकेत मुदत ठेवीच्या स्वरूपातं ठेवावेत व खटल्याच्या अंतिम निकालानुसार वितरित करावे, असे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एम. मेंजोगे यांनी उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. या मालमत्ता देखभालीशिवाय अशाच पडून राहिल्या तर त्याचे मूल्य कमी होत जाईल, असेही देखील न्यायालयाने मालमत्ता लिलावाला परवानगी देताना नमूद केले.
ठेवीदारांच्या समितीने एप्रिल २०१९ मध्ये ठरावाद्वारे अवसायन प्रक्रिया सुरू केली होती आणि केंद्रीय कंपनी लवादाने त्यासाठी अवसायनक नियुक्त केला होता. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात विशेष न्यायालयाने अवसायनकाला चोक्सीच्या कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर, अवसायनकाने मालमत्तेचा लिलाव करू देण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली. ईडीने या मागणीला आक्षेप नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर, न्यायालयाने चोक्सी याच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यास परवानगी दिली.
पंजाब नॅशनल बँकेला १३,४०० कोटींना गंडा घालून मेहुल चोक्सी आणि घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असलेला त्याचा भाचा नीरव मोदी यांनी कुटुंबीयांसह पलायन केले होते. सीबीआयने या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्या आधारे ईडीनेही या दोघांविरोधात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यानुसार चौकशी सुरू केली होती. चौकशीसाठी वारंवार समन्स बजावूनही चोक्सी भारतात येऊन न्यायालय आणि तपासयंत्रणेपुढे उपस्थित झालेला नाही. त्यामुळे, त्यालाही नीरव मोदी याच्याप्रमाणे फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या मागणीसाठी ईडीने २०१८ च्या विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित आहे.
