मुंबई : टोरेस आर्थिक घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) आरोपींबाबत माहिती मिळूनही त्यांना अटक करण्यासाठी वेळीच प्रयत्न केले नाहीत. परिणामी, आरोपींना पळून जाण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे फरार आरोपी न सापडण्यास पोलीसच जबाबदार आहेत, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने बुधवारी ओढले. तसेच, ईओडब्ल्यूच्या तपास पद्धतीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. त्याचवेळी, हा घोटाळा उघडकीस आणणाऱ्या सनदी लेखापालाला (सीए) पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिले.
घोटाळा करणाऱ्या कंपनीची कार्यालये, आरोपी वास्तव्यास होते त्या हॉटेल्समधील सीसीटीव्ही चित्रिकरण हे या प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण पुरावे आहेत. परंतु, ते मिळवण्यात पोलीस अपयशी ठरल्याबाबत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे, ईओडब्ल्यूच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांना पुढील सुनावणीच्या वेळी दूरचित्रसंवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. सुरुवातीला प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या शिवाजी पार्क, एपीएमसी आणि नवघर पोलीस ठाण्याच्या तपास अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाने न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – मुंबई : स्वयंअध्ययनातील निपुणतेसाठी दुसरीच्या विद्यार्थ्यांची चाचणी
हा घोटाळा उघडकीस आणणाऱ्या मुंबईस्थित सनदी लेखापाल अभिषेक गुप्ता यांनी पोलीस संरक्षणाच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलिसांची विशेष तपास यंत्रणा असलेल्या ईओडब्ल्यूच्या तपासाच्या पद्धतीवर आश्चर्य व्यक्त केले. ईओडब्ल्यू ही विशेष तपास यंत्रणा असून त्यांच्याकडून प्रकरणाचा योग्यरितीने तपास होणे अपेक्षित आहे. परंतु, घोटाळ्याबाबत आणि फरारी आरोपींबाबत याचिकाकर्त्यासह इतर ठिकाणांहून माहिती मिळवूनही ईओडब्ल्यूने काहीच केले नाही. ईओडब्ल्यूची तपासाची ही पद्धत आश्चर्यकारक असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, तपास यंत्रणा अशा पद्धतीने काम करणार असतील, तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो, असेही न्यायालयाने सुनावले.
