मुंबई, ठाणे, पुणे तसेच राज्यातील सर्वच जुन्या पोलिसांच्या निवासी वसाहतींचा शासनामार्फत किंवा म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिले. पोलिसांच्या घरांच्या समस्येसंदर्भात संजय दत्त यांनी लक्षवेधी मांडली होती.
मुंबईतील माहिम, नायगाव, भोईवाडा, भायखळा तसेच पुणे येथील पोलिस वसाहती अतिशय जुन्या झाल्या आहेत. त्यात सोयीसुविधाही पुरेशा नाहीत. मुंबई व राज्यातील पोलिसांच्या संख्येच्या तुलनेत निवासस्थाने अतिशय कमी आहेत. शासनाने पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न गांभीर्याने सोडवावा, अशी मागणी नरेंद्र पाटील, विद्या चव्हाण व इतर सदस्यांनी केली.
राज्यात सध्या पोलिसांसाठी ८६ हजार ४०० निवासस्थाने उपलब्ध आहेत. मुंबईत २१ हजार २१५ निवासस्थाने आहेत. २००९ मघ्ये जुन्या पोलिस वसाहतींचा खासगीकरणातून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यात काही त्रुटी राहिल्याने ही योजना अंमलात येऊ शकली नाही. शासन आता स्वत किंवा म्हाडाच्यामार्फत पोलिस वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा विचार करीत आहे, असे ते म्हणाले. पोलिसांच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी राज्यात ११ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त आणि मुंबईत १ लाख ४० हजार ४४६ चौरस मिटर जागा उपलब्ध आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. सभापती वसंत डावखरे यांनीही हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी एखादी बैठक घेऊन पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न कसा मार्गी लावता येईल, त्यावर विचार करावा, अशी सरकारला सूचना केली.
