पोलिसांच्या विषयीच्या तक्रारींसंदर्भात पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या शासन अध्यादेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली असून त्याद्वारे अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्याची विनंती याचिकादारांनी केली आहे.
मकरंद महाडिक यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने राज्याच्या गृहसचिवांना तीन आठवडय़ांत या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य आणि जिल्हा स्तरावर पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर २००६ रोजी निर्देश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबतचा अध्यादेश काढला. परंतु चार वर्षे उलटली तरी या अध्यादेशाची अद्याप अंमलबजावणीच झालेली नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
प्रभावशाली व्यक्तींविरोधात तक्रार करण्यास गेल्यास पोलीस तक्रारच दाखल करून घेत नाहीत उलट बोळवण करीत असल्याचा आपण स्वत:च अनुभव घेतला आहे, असा दावा महाडिक यांनी याचिकेत केला आहे.
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेला पर्यायापासून त्यांना वंचित ठेवत आहे. परिणामी न्यायालयात याबाबतच्या याचिका मोठय़ा प्रमाणावर दाखल केल्या जाऊन न्यायालयांवर त्याचा अतिरिक्त भार पडत असल्याचेही महाडिक यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
