सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याच्या कायद्यातून पोलिस दलाला वगळण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी बदल्यांचा कायदा व पोलिस कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारशीनंतर पोलिसांना बदल्याच्या कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
राज्यात २००५ पासून सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व दप्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. या कायद्याच्या कक्षेत पोलिस दलही आहे. परंतु सरकारी कर्मचारी आणि पोलिसांच्या कामाचे स्वरुप वेगळे आहे. शिवाय पोलिसांच्या बदल्यासंबंधीचा १९५१ चा वेगळा महाराष्ट्र पोलिस कायदाही अस्तित्वात आहे. दोन कायद्यांमधील तरतुदी एकमेकांच्या विरोधात आहेत. बदल्यांच्या अधिकारावरुनही मतभिन्नता आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार संबंधित खात्यांच्या मंत्र्याने आहेत, परंतु पोलिसांच्या बदल्यांबाबत गृहमंत्र्यांना तसे अधिकार नाहीत. त्याचबरोबर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या एखाद्या पोलिस कर्मचाऱ्याची किंवा अधिकाऱ्याची बदली करायची झाली, तर बदल्यांचा कायदा आडवा येतो. त्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे, असे गृहमंत्री पाटील यांनी अनेकदा जाहीर केले होते.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असतानाच राज्य सरकारच्या बदल्यांच्या कायद्याच्या कक्षेतून पोलिस दलाला वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यावर चर्चा झाली, परंतु निर्णय होऊ शकला नाही. या संदर्भात दोन कायद्यांमध्ये बदल करावा लागणार आहे. त्याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आर.आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील, संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, रोजगार हमी योजना मंत्री डॉ. नितीन राऊत आणि गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांचा समावेश आहे. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ राजन हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. समितीच्या शिफारशीनंतर पोलिस दलाला बदल्याच्या कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
