मुंबईः पोलीस शिपाई (चालक) पदासाठी २०१९ मध्ये राबवलेल्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे निर्देश न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच एकाच जिल्ह्यातून अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना तीन आठवड्यांत नियुक्ती पत्र देवून सुधारित यादी जाहीर करावी, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायाधिकरणाच्या तिन्ही खंडपीठांनी दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. प्रणव आव्हाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३० नोव्हेंबर २०१९ च्या पोलीस शिपाई (चालक) भरतीच्या जाहिरातीमध्ये एका उमेदवारास एकाच घटकात दोन अर्ज व एकाच पदासाठी विविध पोलीस घटकात अर्ज करण्याची मनाई होती. मनाई असतानाही सूमारे २,८९७ उमेदवारांनी जाहिरातीमधील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले आणि एकापेक्षा अधिक घटकात अथवा जिल्ह्यांसाठी अर्ज भरले होते. अशा उमेदवारांची नावे गुणवत्तायादीतून हटविण्यात आली होती. गुणवत्तायादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांनी (अर्जदारांच्या पहिल्या संचाने) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. न्यायाधिकरणाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे म्हणणे मान्य करून व दोन ठिकाणी नोकरीस अर्ज करणे हा उमेदवाराचा मुलभूत हक्क आहे, असे मत नोंदवत सदर उमेदवारांना नोकरीत घेण्याचा निर्णय दिला.
हेही वाचा – ‘स्पायडर-मॅन: अक्रॉस द स्पायडर-व्हर्स’ भारतात १० भाषांमधून प्रदर्शित होणार
मुंबई आणि औरंगाबाद खंडपीठानेही नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयास अनुसरून दोन अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना नोकरीत घेण्याचा निर्णय दिला. या आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे ज्या उमेदवारांनी एकच अर्ज भरले होते त्यांनी या आदेशावर आक्षेप घेत अर्ज दाखल केला. मुंबई न्यायाधिकरणाने हा अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय रद्द करून तीन न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठासमोर नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश काढले. ३ न्यायाधिकारी खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने विशिष्ट मुद्दे, प्रश्न निकालासाठी तयार करून त्याची सविस्तर उत्तरे देऊन दोन अर्ज करणे नियमबाहय कृत्य ठरवले, तसेच दोन अर्ज करणाऱ्यांची नावे गुणवत्तायादीमधून काढून व एक अर्ज करून नोकरी गमावलेल्या उमेदवारांची नवी निवड यादी तीन आठवड्यांत तयार करण्याचे आदेश शासनास दिले. हा अर्ज करणाऱ्या दुसऱ्या संचाच्या अर्जदारांची बाजू ॲड. प्रणव आव्हाड व ॲड. दर्शना नवाल यांनी मांडली.
मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. प्रणव आव्हाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३० नोव्हेंबर २०१९ च्या पोलीस शिपाई (चालक) भरतीच्या जाहिरातीमध्ये एका उमेदवारास एकाच घटकात दोन अर्ज व एकाच पदासाठी विविध पोलीस घटकात अर्ज करण्याची मनाई होती. मनाई असतानाही सूमारे २,८९७ उमेदवारांनी जाहिरातीमधील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले आणि एकापेक्षा अधिक घटकात अथवा जिल्ह्यांसाठी अर्ज भरले होते. अशा उमेदवारांची नावे गुणवत्तायादीतून हटविण्यात आली होती. गुणवत्तायादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांनी (अर्जदारांच्या पहिल्या संचाने) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांच्याकडे अर्ज दाखल केला होता. न्यायाधिकरणाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे म्हणणे मान्य करून व दोन ठिकाणी नोकरीस अर्ज करणे हा उमेदवाराचा मुलभूत हक्क आहे, असे मत नोंदवत सदर उमेदवारांना नोकरीत घेण्याचा निर्णय दिला.
हेही वाचा – ‘स्पायडर-मॅन: अक्रॉस द स्पायडर-व्हर्स’ भारतात १० भाषांमधून प्रदर्शित होणार
मुंबई आणि औरंगाबाद खंडपीठानेही नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयास अनुसरून दोन अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना नोकरीत घेण्याचा निर्णय दिला. या आदेशाच्या अंमलबजावणीमुळे ज्या उमेदवारांनी एकच अर्ज भरले होते त्यांनी या आदेशावर आक्षेप घेत अर्ज दाखल केला. मुंबई न्यायाधिकरणाने हा अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय रद्द करून तीन न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठासमोर नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश काढले. ३ न्यायाधिकारी खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने विशिष्ट मुद्दे, प्रश्न निकालासाठी तयार करून त्याची सविस्तर उत्तरे देऊन दोन अर्ज करणे नियमबाहय कृत्य ठरवले, तसेच दोन अर्ज करणाऱ्यांची नावे गुणवत्तायादीमधून काढून व एक अर्ज करून नोकरी गमावलेल्या उमेदवारांची नवी निवड यादी तीन आठवड्यांत तयार करण्याचे आदेश शासनास दिले. हा अर्ज करणाऱ्या दुसऱ्या संचाच्या अर्जदारांची बाजू ॲड. प्रणव आव्हाड व ॲड. दर्शना नवाल यांनी मांडली.
