सर्वसामान्य बलात्कारित स्त्रीवर झालेल्या अत्याचाराचा पाठपुरावा करणे आणि आरोपींवर गुन्हा सिद्ध करणचे आव्हानात्मक असताना अल्पवयीन, मतिमंद, अनाथ आणि अपंग अथवा मूकबधीर अशा बाल लैंगिक शोषणाचा गुन्हा सिद्ध करण्याचे आव्हान मुंबई पोलिसांनी गांभीर्याने स्वीकारून पेलल्याचे पनवेलच्या प्रकरणातील निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.
देशातील अत्यंत दुर्मीळ प्रकरण ठरलेल्या पनवेलच्या कल्याणी महिला आणि बालक सेवा संस्थेतील मतिमंद, अनाथ आणि त्यातील काही शारीरिकदृष्टय़ा अपंग आणि मूकबधीर मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात दोषी नराधमांवरील गुन्हा सिद्ध होऊन मुख्य आरोपीला सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. लैंगिक अत्याचार प्रकरणांमधील तपासप्रक्रियेत पंचनामा, पुरावे गोळा करणे आणि गुन्हा सिद्ध करणे या सर्वच स्तरांवर हा निकाल आता अधोरेखित होणार असून, केवळ आरोपींना अटक करून कोर्टापुढे सादर करण्याइतपतच पोलिसांची भूमिका मर्यादित नसते, तर त्यांनी जमवलेले लहानसहान पुरावेही गुन्हा सिद्ध होण्यास किती महत्त्वाचा दुवा ठरतात, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे, अशा शब्दांत पनवेलच्या आश्रमशाळेतील बाल लैंगिक शोषण प्रकरणात तपास अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या डॉ. रश्मी करंदीकर यांनी कोर्टाच्या निकालाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. त्या म्हणाल्या की, हे प्रकरण अत्यंत आव्हानात्मक आणि तितकेच संवेदनशील होते. या केसचे काम पाहणारे पोलीस सहकारी, मानसतज्ज्ञ यांच्या सहकार्यामुळे हा गुन्हा सिद्ध करता आला, असेही त्यांनी नमूद केले. या घृणास्पद प्रकरणातील ११ अनाथ, शारीरिकदृष्टय़ा अपंग, मूकबधीर आणि मतिमंद पीडित मुलींची जबानी वा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठीचा अन्य तपास अत्यंत संवेदनशीलतेने करण्यात आला. मानसिकृष्टय़ा पडझड झालेल्या या मुलींना बोलते करणे अत्यंत कठीण होते. न्यायालयात समरीन शेख तर त्याआधी सुनंदा तरटे, डॉ. अर्चना सिंग या मानसतज्ज्ञांनी अथक परिश्रम घेऊन या मुलींशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न केले, त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्या झालेल्या अत्याचारांबद्दल बोलू शकतील, हे मानसतज्ज्ञांनी सांगितल्यानंतरच तपास अधिकाऱ्यांनी पीडित मुलींचा जबाब नोंदवले.
या मुलींच्या शारीरिक तपासणीत शरीरावरील खासगी भागांवर आढळून आलेले सिगरेटचे चटके, डाग, आश्रमशाळेत तपास करताना आरोपींकडे आढळून आलेला गर्भनिरोधक गोळ्यांचे तसेच कॉन्डोमचा साठा, या सगळ्यांमुळे नराधमांचा अत्याचार अधिकाधिक ठळक होत गेला आणि तपासाला दिशा मिळत गेली.
बाल लैंगिक शोषणासारख्या नाजूक प्रकरणांत अत्यंत संवेदनशीलतेने तपास करतानाच गुन्हा सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने पोलीस अधिकाऱ्यांनी विशेष कौशल्य विकसित करण्याची गरज असते, हे या निकालाने दाखवून दिले आहे. आरोपी म्हणून अटक केल्यानंतर पुराव्याअभावी सुटणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत असताना भविष्यकाळात अपंग, मतिमंदांच्या लैंगिक शोषणासारख्या प्रकरणांत हा निकाल आणि तपासकार्य दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास या निकालामुळे व्यक्त होत आहे.
