वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळीतील २२५० सेवा निवृत्त पोलीस तसेच पोलिसांना बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत ५० लाख रुपयांऐवजी २५ लाख रुपयांमध्ये घर देण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज (सोमवार) ट्विटरवरून ही माहिती दिली आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाअंतर्गत १५ हजारांहून अधिक भाडेकरूंना ५०० चौरस फुटांचे मोफत हक्काचे घर देण्यात येणार आहे. या तिन्ही चाळींमध्ये पोलीस कुटुंबही वास्तव्यास आहेत. या पोलिसांनाही पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत हक्काचे घर देण्यात यावे अशी मागणी होत होती. मात्र बीडीडी चाळींतील सेवानिवासस्थानांमध्ये पोलीस वास्तव्यास असल्याने त्यांना कायमस्वरूपी मोफत घरे देता येणार नाहीत असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र सरकारने त्यासाठी विशेष तरतूद करून अखेर पोलिसांची मागणी मान्य केली. पण सरकारने यासाठी बांधकाम शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला.
-
1/
…या किंमतीला पोलिसांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी विरोध केला होता –
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पर्यंत वास्तव्यास असलेल्या पोलिसांना (सेवानिवृत्त तसेच सेवेत असलेल्या) हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निकषानुसार २२५० सेवानिवृत्त आणि सध्या सेवेत असलेल्या पोलिसांना घर मिळणार आहे. त्यामुळे या २२५० आजी-माजी पोलिसांनी ५० लाखांत घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या किंमतीला पोलिसांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी विरोध केला. हा विरोध लक्षात घेता सरकारने ५० लाख रुपयांऐवजी २५ लाख रुपयांमध्ये घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची घोषणा आव्हाड यांनी ट्विटरवरून केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलिसांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून वरळी, ना. म. जोशी मार्ग आणि नायगाव बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाअंतर्गत १५ हजारांहून अधिक भाडेकरूंना ५०० चौरस फुटांचे मोफत हक्काचे घर देण्यात येणार आहे. या तिन्ही चाळींमध्ये पोलीस कुटुंबही वास्तव्यास आहेत. या पोलिसांनाही पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत हक्काचे घर देण्यात यावे अशी मागणी होत होती. मात्र बीडीडी चाळींतील सेवानिवासस्थानांमध्ये पोलीस वास्तव्यास असल्याने त्यांना कायमस्वरूपी मोफत घरे देता येणार नाहीत असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र सरकारने त्यासाठी विशेष तरतूद करून अखेर पोलिसांची मागणी मान्य केली. पण सरकारने यासाठी बांधकाम शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला.
- 1/
…या किंमतीला पोलिसांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी विरोध केला होता –
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार १ जानेवारी २०११ पर्यंत वास्तव्यास असलेल्या पोलिसांना (सेवानिवृत्त तसेच सेवेत असलेल्या) हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निकषानुसार २२५० सेवानिवृत्त आणि सध्या सेवेत असलेल्या पोलिसांना घर मिळणार आहे. त्यामुळे या २२५० आजी-माजी पोलिसांनी ५० लाखांत घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या किंमतीला पोलिसांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी विरोध केला. हा विरोध लक्षात घेता सरकारने ५० लाख रुपयांऐवजी २५ लाख रुपयांमध्ये घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची घोषणा आव्हाड यांनी ट्विटरवरून केली. सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलिसांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
