पोलिस-आमदार यांच्यातील संघर्ष शिगेला

पोलीस अधिकाऱ्यास केलेल्या मारहाण प्रकरणातील निलंबित आमदारांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे विधानभवनात केलेली घुसखोरी, अटक केलेल्या आमदारांवर लावलेली चुकीची कलमे तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने घेतलेली बैठक पोलिसांना महागात पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बेकायदेशीरपणे विधानभवनात घुसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याशिवाय सभागृह चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेत सर्वपक्षीय आमदार निलंबित आमदारांच्या पाठीशी उभे राहिल्याने सभागृहात गोंधळ उडाला आणि विधानसभेचे कामकाज गुरुवारी दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
अखेर विनापास प्रवेश करणाऱ्या त्या पोलीस अधिकाऱ्यास निलंबित केल्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले. या अधिकाऱ्याच्या घुसखोरीची चौकशी करण्याची पाटील यांची मागणीही सभापतींनी मान्य केली. गुन्हे शाखेतील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नराळे असे या अधिकाऱ्याचे नाव आहे. प्रवेश पत्रिका नसताना त्या अधिकाऱ्याला विधान भवनात प्रवेश कसा मिळाला, याचीही चौकशी करावी, ही आर.आर.पाटील यांची मागणी सभापतींनी मान्य केली.
पोलिस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांना मारहाणप्रकरणी पाच आमदारांना निलंबित केल्यानंतर काल या आमदारांना अटक करण्यासाठी पोलीसांनी विधानभवनाच्या परिसरात सापळा रचला व या आमदारांवर पाळत ठेवण्यासाठी दोन पोलिस अधिकारी विधानभवनात घुसल्याचा मुद्दा आज विधानसभेत चांगलाच गाजला. राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी मांडलेल्या हक्कभंग प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी आक्रमकपणे पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. गेले दोन दिवस काहीसे बचावाच्या पवित्र्यात असलेल्या आमदारांना आज उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या भाषणाने धीर आला. सदस्यांच्या हक्काचे संरक्षण झाले पाहिजे, तसेच ज्या पोलिसाने आमदाराचा अवमान  केला त्याच्यावर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे अशी भूमिका राणे यांनी घेतली. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्यासह देवेंद्र फडणवीस, सुभाष देसाई, गणपतराव देशमुख, जितेंद्र आव्हाड आदींनी राणेंच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला.
विधान परिषदेत वृत्तवाहिन्यांबाबत नापसंतीचे सूर उमटले. विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे म्हणाले की, वरळी सी लिंकवर घडलेल्या त्या घटनेबद्दलची वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला तर, वृत्तवाहिन्यांकडून विपर्यास केला गेला. वृत्तपत्रांनी मात्र या प्रकरणात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. राजकारण्यांच्या चुका जरुर दाखवा, परंतु न्यायाधीशाची भूमिका बजावण्याचा कुणी प्रयत्न करु नये, असा इशारा तावडे यांनी वृत्तवाहिन्यांना दिला.
हक्कभंग प्रस्ताव
दरम्यान विधान परिषदेमध्ये गुरूवारी ‘एबीपी माझा’चे संपादक राजीव खांडेकर  यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला.