पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे शासनाला असलेले अधिकार महासंचालकांकडे सोपविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाचा विरोध असून बदल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन कायदा करण्याचा शासनाचा विचार आहे. पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या वरच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार शासनाकडेच ठेवले जाणार असून यासंदर्भात कशा तरतुदी करायच्या, यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली जाणार आहे. दरम्यान, निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन सरसकट पाच हजार रुपयांनी वाढविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला.