मुंबई : मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांत नोकऱ्या मिळवण्याची तरुणांची आकांक्षा यांच्यातील संघर्ष लक्षात घेऊन, सार्वजनिक रोजगार मिळविण्यासाठी कोणताही अन्यायकारक किंवा फसवणुकीचा मार्ग अवलंबला जाणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, जिल्हा पोलीस चालक पदाच्या भरतीप्रक्रियेत एकाच पदासाठी विविध जिल्ह्यांतून अर्ज करणाऱ्या २,८९७ उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय योग्य ठरवून कायम ठेवला.
भरतीच्या नियमांचे उल्लंघन करून एकाच पदासाठी एकाहून अधिक जिल्ह्यातून अर्ज केल्याबद्दल निवड प्रक्रियेतून बाद करण्यात आल्याच्या निर्णयाविरोधात २०० उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती ए, एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय योग्य ठरवून त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या.
हेही वाचा : बोगस डॉक्टरांविरोधात ‘एमएमसी’चे आक्रमक धोरण
जिल्हा पोलीस चालक पदासाठी २०१९ मध्ये काढण्यात आलेल्या जाहिरातीनंतर एक लाख १७ हजार उमेदवारांनी त्यासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी २,८९७ उमेदवारांनी एकाच पदासाठी अनेक जिल्ह्यांमधून वेगवेगळ्या ई-मेलवरून आणि माहिती बदलून अर्ज केले होते. मात्र, ही भरती पोलीस दलातील रिक्त पदांसाठी असून ९७.५ टक्के उमेदवारांना मोजक्या उमेदवारांच्या वर्तनाची शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार देताना स्पष्ट केले.
हेही वाचा : मुंबई: गुन्हे शाखेच्या तोतया अधिकाऱ्यांनी केले बँक खाते रिकामे
एका पदासाठी विविध जिल्ह्यांतून अर्ज केले जाऊ शकत नाही. तसे केल्यास संबंधित उमेदवाराला अपात्र ठरवण्यात येईल, असे भरतीच्या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतरही, याचिकाकर्त्यांनी एकाच पदासाठी विविध जिल्ह्यांतून अर्ज केले. ते करताना काहींनी वडिलांच्या नावात बदल केले, तर काहींनी वेगळा भ्रमणध्वनी क्रमांक दिला, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांनी आधी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) धाव घेतली होती. मात्र, त्यांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे नमूद करून मॅटनेही त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
