गेल्या वर्षी मे महिन्यात मुंबईत झालेल्या पोलीस भरतीदरम्यान आवश्यक मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे पाच उमेदवारांचा मृत्यू झाला होता. याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी धावण्याच्या मर्यादेबाबतच्या नियमात सुधारणा करण्यात आली असून यापुढे पुरुष उमेदवारांसाठी ५ ऐवजी ३, तर महिला उमेदवारांसाठी ३ ऐवजी एक किलोमीटर धावावे लागणार आहे.
राज्य सरकारतर्फे याची माहिती सोमवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. शिवाय पुढील वर्षी होणाऱ्या भरतीप्रक्रियेवर नजर ठेवण्यासाठी आणि सर्व नियमांचे योग्यरीत्या पालन केले जाते की नाही हे पाहण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहितीही सरकारतर्फे देण्यात आली.
दरम्यान, या भरतीदरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या एकाचा मृत्यू हा डेंग्यूमुळे झाल्याचा आणि ठाण्याच्या या तरुणाने भरतीसाठी अर्ज करताना वा शारीरिक चाचणीच्या वेळी त्याबाबत माहिती दिली नसल्याचा दावा सरकारतर्फे या वेळी करण्यात आला. भरतीदरम्यान अमानवी वागणूक दिली जात असल्याने आणि आवश्यक सुविधांच्या अभावामुळे हे मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत ‘ऑल महाराष्ट्र वेल्फेअर असोसिएशन’ या संस्थेने या प्रकरणी न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात केला होता. त्यामुळे राज्याचा गृह विभाग तसेच पोलीस महासंचालकांना न्यायालयाने नोटीस बजावली होती. त्यावर उत्तर दाखल करताना मुंबईव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणीही भरतीची केंद्रे नेमण्यात येऊनही उमेदवार मुंबईला येत असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला होता.
मुख्य न्या. मोहित शहा आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस अतिरिक्त सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी भरतीदरम्यान धावण्याच्या मर्यादेबाबतच्या नियमात बदल करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
