लाच स्वीकारण्यात महसूल विभाग आणि पोलीस विभाग सर्वात पुढे असतो हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागाने गेल्या चार महिन्यांत पकडलेल्या ४१६ लाचखोरांमध्ये सर्वाधिक लाचखोर हे महसूल आणि त्यापाठोपाठ गृहविभागातले पोलीस आहेत.
लाचखोरी रोखण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. विभागाने १ जानेवारी २०१५ ते ३० एप्रिल २०१५ या मागील चार महिन्यांत राज्यात ४१६ लाचखोरांना सापळे लावून पकडले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात ५० टक्के वाढ झाली आहे, तर अपसंपदा आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील १९ गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यात महसूल विभाग १३३, गृहविभाग (पोलीस) ११४, हे आघाडीवर आहेत. त्यापाठोपाठ ग्रामविकास ६६, नगर विकास विभाग ३६, आरोग्य १६, शिक्षण १८, सहकार व पणन १० आदींचा समावेश आहे. या लाचखोरांमध्ये ३५ महिलांचाही समावेश आहे. लाचखोरांमध्ये वर्ग १चे २७ आणि वर्ग २चे ६० जणांचा समावेश आहे. त्यात प्रामुख्याने ९७ पोलीस, ५४ तलाठी, २६ अभियंते, १८ शिक्षक, ९ डॉक्टर, ३ वकील, २ महापौर, नगरसेवक यांचा समावेश आहे. लोकसेवक आणि खासगी व्यक्ती मिळून एकूण ५३८ जणांवर कारवाई करण्यात आली होती. चालू वर्षांत सापळा कारवाईमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण २२ टक्के एवढे आहे.
अॅप्लिकेशन, हेल्पलाइनला उत्तम प्रतिसाद
भ्रष्टाचाराबाबत थेट तक्रार देण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक खात्याने विशेष अॅप्लिकेशन सुरू केले असून १०६४ क्रमांकाची हेल्पलाइनही सुरू केली आहे. या मोबाइल अॅप्लिकेशनवर ५८ तक्रारी आल्या आहेत. हेल्पलाइनवरील एकूण ५१४१ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. कुठल्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या, लाच मागितल्याच्या तक्रारी या अॅप्लिकेशनद्वारे किंवा हेल्पलाइनद्वारे कराव्यात, असे आवाहन लाचलुचतपत प्रतिबंधात्मक विभागाचे पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी केले आहे.