सध्या वेगवेगळ्या समाज घटकांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या मागणीचा आणि चर्चेचा हंगाम सुरू आहे. पोलिसांच्या मुलांना पोलीस भरतीत आरक्षण द्यावे, अशी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे. त्यानुसार गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात पोलिसांच्या मुलांना भरतीत ५ ते १० टक्क्य़ापर्यंत आरक्षण देता येईल का, यावर चर्चा झाल्याचे समजते.
पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी सध्या अनुकंपा तत्वावर भरतीत आरक्षणाची तरतूद आहे. म्हणजे सेवेत असताना पोलीस कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याच्या वारसाला पोलीस दलात नोकरी दिली जाते. त्यासाठी पाच टक्के आरक्षण आहे. परंतु अनुकंपा तत्वाची प्रतीक्षा यादीच इतकी मोठी आहे की पाच-पाच, दहा-दहा वर्षे त्या मुलांना नोकरीची वाट पहावी लागते. दुसरे असे की पोलिसांचे जोखमीचे काम आहे. कुटुंबांकडे लक्ष द्यायलाही त्यांना वेळ मिळत नाही. त्याची कदर करून निवृत्त पोलिसांच्या मुलांसाठी काही टक्के आरक्षण ठेवावे, अशी मागणी विधिमंडळातही अनेकदा झाली आहे. त्याचा सहानुभूतीपूर्व विचार करण्याचे आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिले होते.
मंत्रालयात मंगळवारी गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात पोलिसांच्या मुलांना भरतीत ५ ते १० टक्के आरक्षण ठेवता येईल का, यावर चर्चा करण्यात आली. त्यात अनुकंपा आणि निवृत्त पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या आरक्षणाचा समावेश असावा, अशी साधारणत चर्चा झाली. त्यानुसार गृह विभागाच्या वतीने तसा प्रस्ताव तयार करुन मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे बैठकीत ठरले. मंत्रिमंडळात सविस्तर चर्चा होऊन त्यावर अंतिम निर्णय होईल, असे उच्चपदस्थ सूत्राकडून सांगण्यात आले.
