सर्वच शहरांमध्ये जाहिराती, होर्डिग्जच्या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणांचे होणारे विद्रुपीकरण रोखण्याची जबाबदारी आता पोलिसांवरही सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार अनधिकृत होर्डिगबाबत आता तोंडी तक्रार आली तरी गुन्हे दाखल करा, आणि महापालिका मागतील त्यावेळी त्वरित बंदोबस्त देण्याचे आदेश गृह विभागाने पोलिसांना दिले आहेत.
राज्यभरात अवैध जाहिराती फलक, होर्डिग्जमुळे शहरे विद्रुप होत असल्याची बाब जनहित मंचाने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली होती. त्यावर अशा अनाधिकृत होर्डिग्जवर कारवाई करण्याबाबत कठोर धोरण ठरविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार हे विद्रुपीकरण रोखण्याची जबाबदारी आता पोलिसांवरही सोपविण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला असून त्याबाबतचे आदेश गुरुवारी देण्यात आले.
शहरातील अनाधिकृत होर्डिग हटविण्याचा महापलिकेचा प्रस्ताव मिळताच पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखाने महापालिका मागेल त्यावेळी त्वरित पुरेसा बंदोबस्त द्यावा तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांनाही सशस्त्र बंदोबस्त द्यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर अनाधिकृत होर्डिग वा जाहिरातीबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांनी तोंडी तक्रार दिली तरी गुन्हे दाखल करणे स्थानिक पोलिसांना बंधनकारक करण्यात आले असून अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात हयगय झाल्यास संबधित पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखास जबाबदार धरण्यात येणार आहे. या सर्व कारवाईबाबत पोलीस आणि महापालिका यांच्यात समन्वयासाठी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे.
एखाद्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याबाबत पोलिसांनी चालढकल केल्यास त्यांची तक्रार थेट उपायुक्तांकडेकरण्याची मुभा महापालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. अशा तक्रारींची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर करवाई करण्याचे अधिकार उपायुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे अनाधिकृत होर्डिगला लगाम लावण्याची जबाबदारी रात्रीची गस्त घालणाऱ्या पोलिस आणि बीट मार्शलवर सोपविण्यात आली आहे.
