उपनगरांतही जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

अमिन पटेल, पराग आळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनील राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, अतुल भातखळकर, छगन भुजबळ आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने इमारत धोकादायक घोषित केली, तर प्रथम इमारत मालकाला पुनर्विकासाची संधी दिली जाते.

मालकाने सहा महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर न केल्यास, भोगवटादारांच्या किंवा भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ही संधी दिली जाते. त्यांनीही सहा महिन्यांत प्रस्ताव सादर केला नाही तर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास करण्याची तरतूद मुंबईतील शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यासाठी सरकारने संबंधित कायद्यात सुधारणा केली आहे. मात्र या तरतुदी उपनगरांत लागू नाहीत. त्यामुळे उपनगरांतील धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना कोणतेही संरक्षण नाही. याचा गैरफायदा घेत इमारत मालक पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रहिवाशांना बेघर करीत असल्याचा आरोप भाजपच्या मुंबईतील सदस्यांनी केला.

विमानतळ परिसरातील इमारतींबाबतही धोरण नव्या धोरणानुसार मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ८५४ इमारत मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ६७ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले, त्यातील ३० मालकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. तसेच मुंबई विमानतळ परिसरातील फनेल झोनमधील इमारतींच्या उंचीवरील निर्बंध लक्षात घेऊन या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी योजना तयार केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.