राजकीय कार्यक्रमांमध्ये लोकप्रिय घोषणांची खैरात करणारे पुढारी त्या घोषणा सोयीस्कररित्या विसरतात, या इतिहासाची पुनरावृत्ती सध्या राज्य परिवहन महामंडळाचे अधिकारी सातत्याने अनुभवत आहेत. एसटीच्या प्रवासी करात तब्बल ७.५ टक्क्यांनी कपात असो किंवा टोलनाक्यांवर टोलमाफी असो, राजकीयदृष्टय़ा दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या नेत्याने दोन महिन्यांपूर्वी केलेल्या या घोषणा अद्याप हवेतच असून त्या कागदावरही उतरलेल्या नाहीत. विधानसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतर लोकप्रिय निर्णय मंजूर होत असताना एसटीच्या आणि पर्यायाने प्रवाशांच्या हिताचा निर्णय मात्र अद्याप प्रस्ताव स्वरूपातही मंत्रिमंडळासमोर आलेला नाही.
महाराष्ट्रात एसटीकडून १७.५ टक्के प्रवासी कर घेतला जातो. इतर राज्यांमध्ये हा कर खूप कमी आहे. त्या धर्तीवर एसटीतील कामगार संघटना आणि एसटी प्रशासन यांनी हा कर कमी केला जावा, यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रवासी कर ७.५ टक्क्यांनी कमी केल्याची घोषणा जुलै महिन्यात केली होती. हा कर कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम एसटीच्या तिकीट दरांवर होईल. प्रवाशांना एसटीच्या तिकीट दरांमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
त्याचबरोबर एसटी महामंडळाला टोलमुक्ती देण्यासाठीही ठोस धोरण आखण्याचे मान्य करण्यात आले होते. यासाठी तर थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच रस घेतला होता. विशेष म्हणजे परिवहन खाते हे मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येत असूनही एसटीही ही परवड चालली असल्याने एसटीतील एका बडय़ा अधिकाऱ्याने खंत व्यक्त केली.
या दोन्ही घोषणांबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर येणे अपेक्षित होते. मात्र ऑगस्ट महिना उलटून गेल्यावरही हा प्रस्ताव अद्यापही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर आलेला नाही. किंबहुना असा प्रस्ताव तयारच नसल्याचे सूत्रांकडून समजते. त्यातच विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर आचारसंहिता लागली की, याबाबत धोरणात्मक निर्णय होणार नसल्याने मंत्रालयातील काही अधिकारीच चालढकल करत असल्याचा आरोपही एसटीतील अधिकारी करतात.
याबाबत राज्य परिवहन सचिव शैलेशकुमार शर्मा यांना विचारले असता, टोलबाबतचे धोरण सरकारने जाहीर केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. या धोरणानुसार नव्या टोलनाक्यांवर एसटीला टोलमाफी देण्यात आली आहे. तसेच प्रवासी कराबाबतचा प्रस्तावही अंतिम टप्प्यात असल्याचे शर्मा म्हणाले. मात्र हा प्रस्ताव नेमका कधी मान्य होईल, हे सांगणे कठीण आहे. कदाचित निवडणुकांनंतरही हा प्रस्ताव नव्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले.
