हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राजकीय फलक नसल्याने आर्थिक नुकसानीची गणेश मंडळांना भीती
राजकारणी आणि राजकीय पक्षांच्या जाहिरातबाजीवर पालिकेने लादलेल्या बंधनांमुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून गणेशोत्सव मंडळांना आर्थिक संकट भेडसावू लागले आहे. पालिकेने गणेशोत्सवापुरती ही अट शिथिल करावी अशी मागणी गणेशोत्सव मंडळांकडून होऊ लागली आहे. पालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी गणेश मंडळांना जाहिरातवगळता अन्य कोणत्या मार्गाने सढळ हस्ते मदत करता येईल याची आखणी करण्यात नेते मंडळी आणि त्यांचे समर्थक व्यस्त आहेत.
निवडणुका जवळ आल्यानंतर गोविंदा पथके, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे, नवरात्रोत्सव मंडळांची चलती असते. निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या सर्वच पक्षांतील नेत्यांकडून सढळ हस्ते मंडळांना मोठय़ा रकमांची देणगी दिली जाते. त्याच्या बदल्यात मंडपस्थळी देणगीदार नेत्यांची छबी असलेले मोठमोठे बॅनर्स झळकविले जातात.
मुंबई विद्रूप करणाऱ्या बॅनर्सबाबत धोरण आखण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने धोरण आखून त्यात राजकीय नेते आणि राजकीय पक्षांच्या बॅनर्सवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवात यंदा असे राजकीय फलक दिसणार नाहीत.
बॅनर झळकविल्यानंतर त्याच्या माध्यमातून राजकीय नेत्यांना मतदारांपर्यंत एखादा संदेश पोहोचविता येत होता, तसेच मंडळाला आर्थिक मदतही होत होती. पण आता बॅनरवरच बंदी घातल्यामुळे राजकीय नेते आर्थिक मदतही करण्यास हात आखडता घेऊ लागले आहेत.
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे परिसरातील रहिवासी, दुकानदार यांच्याकडून वर्गणी गोळा करतात, तसेच काही कंपन्यांकडूनही मंडळांना जाहिराती मिळतात. परंतु दहा दिवसांचा खर्च त्यात भागविणे मंडळांना अवघड बनते. त्यामुळेच यंदा मंडळांच्या खर्चाचे गणितही बिघडणार आहे.
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना नेते मंडळींकडून मिळणाऱ्या जाहिरातीतून मोठी आर्थिक मदत मिळते. पालिकेच्या जाहिरातविषयक धोरणामुळे मंडळांची ही आर्थिक कुमक बंद होण्याची चिन्हे आहेत. पालिकेने उत्सव काळापुरते हे बंधन शिथिल करावे. त्यामुळे मंडळांपुढील आर्थिक संकट टळू शकेल.
-अ‍ॅड. नरेश दहिबावकर, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती
राजकीय फलक नसल्याने आर्थिक नुकसानीची गणेश मंडळांना भीती
राजकारणी आणि राजकीय पक्षांच्या जाहिरातबाजीवर पालिकेने लादलेल्या बंधनांमुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून गणेशोत्सव मंडळांना आर्थिक संकट भेडसावू लागले आहे. पालिकेने गणेशोत्सवापुरती ही अट शिथिल करावी अशी मागणी गणेशोत्सव मंडळांकडून होऊ लागली आहे. पालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी गणेश मंडळांना जाहिरातवगळता अन्य कोणत्या मार्गाने सढळ हस्ते मदत करता येईल याची आखणी करण्यात नेते मंडळी आणि त्यांचे समर्थक व्यस्त आहेत.
निवडणुका जवळ आल्यानंतर गोविंदा पथके, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे, नवरात्रोत्सव मंडळांची चलती असते. निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या सर्वच पक्षांतील नेत्यांकडून सढळ हस्ते मंडळांना मोठय़ा रकमांची देणगी दिली जाते. त्याच्या बदल्यात मंडपस्थळी देणगीदार नेत्यांची छबी असलेले मोठमोठे बॅनर्स झळकविले जातात.
मुंबई विद्रूप करणाऱ्या बॅनर्सबाबत धोरण आखण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेने धोरण आखून त्यात राजकीय नेते आणि राजकीय पक्षांच्या बॅनर्सवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवात यंदा असे राजकीय फलक दिसणार नाहीत.
बॅनर झळकविल्यानंतर त्याच्या माध्यमातून राजकीय नेत्यांना मतदारांपर्यंत एखादा संदेश पोहोचविता येत होता, तसेच मंडळाला आर्थिक मदतही होत होती. पण आता बॅनरवरच बंदी घातल्यामुळे राजकीय नेते आर्थिक मदतही करण्यास हात आखडता घेऊ लागले आहेत.
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे परिसरातील रहिवासी, दुकानदार यांच्याकडून वर्गणी गोळा करतात, तसेच काही कंपन्यांकडूनही मंडळांना जाहिराती मिळतात. परंतु दहा दिवसांचा खर्च त्यात भागविणे मंडळांना अवघड बनते. त्यामुळेच यंदा मंडळांच्या खर्चाचे गणितही बिघडणार आहे.
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना नेते मंडळींकडून मिळणाऱ्या जाहिरातीतून मोठी आर्थिक मदत मिळते. पालिकेच्या जाहिरातविषयक धोरणामुळे मंडळांची ही आर्थिक कुमक बंद होण्याची चिन्हे आहेत. पालिकेने उत्सव काळापुरते हे बंधन शिथिल करावे. त्यामुळे मंडळांपुढील आर्थिक संकट टळू शकेल.
-अ‍ॅड. नरेश दहिबावकर, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती
