विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीला आव्हान देण्यावरून न्यायालयाने गिरीश महाजन यांना फटकारले
मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रियेला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देणारे भाजप आमदार गिरीश महाजन यांच्या हेतूवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शंका उपस्थित केली. तसेच महाजन यांना याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास त्यांनी सोमवापर्यंत १० लाख रुपये जमा करावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात येत असेल किंवा लोकांचे जीव जात असतील तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे ठीक आहे. परंतु तुमच्या राजकीय लढाया न्यायालयात कशासाठी, असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला.
जनक व्यास यांच्यासह महाजन यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका केली आहे. विधिमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे जनक व्यास आणि आमदार गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणीयोग्य नाहीत, असा प्राथमिक आक्षेप राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी नोंदवला. महाजन यांनी तर व्यास यांच्या याचिकेतील मुद्देच आपल्या याचिकेत उतरवले आहेत. व्यास यांनी याचिका केल्यावर त्यांनी याचिका केल्याचे सांगत महाजन यांची याचिका मोठय़ा दंडासह फेटाळण्याची मागणीही महाधिवक्त्यांनी केली.
न्यायालयाने महाधिवक्त्यांनी दोन्ही विशेषत: महाजन यांच्या याचिकेला घेतलेला आक्षेप सकृतदर्शनी योग्य असल्याचे म्हटले. तसेच महाजन यांनी याचिका करण्यासाठी केलेल्या विलंबावरून फटकारले. महाजन हे स्वत:आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी अन्य कोणी याचिका करण्यासाठी वाट पाहण्याची गरज नव्हती. किंबहुना महाजन यांना खरेच नियमदुरुस्तीने मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे वाटत होते तर, त्यांनी दाद मागण्यासाठी आधीच न्यायालयात यायला हवे होते. मात्र त्यांनी आधीच्या याचिकेविषयीची न्यायालयाची प्राथमिक निरीक्षणे विविध माध्यमातून कळल्यानंतर आणि तेही विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक दहा दिवसांवर आली असताना याचिका केली. यावरून प्रथमदर्शनी त्यांच्या हेतूविषयी आम्हाला शंका वाटत आहे. म्हणूनच त्यांना आम्ही दहा लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले आहे. ते जमा केले तरच मंगळवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
त्यावर महाजन आजच दहा लाख रुपये जमा करण्यासाठी तयार असून सुनावणी सोमवारीच घेण्याची विनंती महाजन यांच्या वतीने अ‍ॅड्. महेश जेठमलानी यांनी केली. परंतु सोमवारी दहा लाख जमा केल्यानंतरच महाजन यांचे म्हणणे ऐकले जाईल, असे न्यायालयाने सुनावले.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सल्ला देण्यात गैर काय ?
मंत्रिमंडळही मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशींनुसारच स्थापन केले जाते. मग मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळाच्या मदतीशिवाय राज्यपालांना सल्ला देण्यास राज्यघटनेने मज्जाव आहे का? मुख्यमंत्र्यांनी असा सल्ला देण्यात गैर काय? कायदेशीर प्रक्रियेत न्यायालयाने हस्तक्षेप का करावा? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने व्यास आणि महाजन यांचे वकील अनुक्रमे अ‍ॅड्. अभिनव चंद्रचूड आणि अ‍ॅड्. महेश जेठमलानी यांना केली. तसेच नियम दुरुस्तीने घटनात्मक तत्त्वाचे उल्लंघन केल्याचे दाखवून देण्याचे आदेशही दोन्ही याचिकाकर्त्यांना दिले. वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो तेव्हा आम्ही नागरिकांच्या हक्कांचे नक्कीच रक्षण करू. परंतु मनमानी उल्लंघन केले जाईपर्यंत आम्ही कायदेशीर बाबींमध्ये ढवळाढवळ का करायची? असा प्रश्न करताना यातून चांगला संदेश जात नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
