वालचंद महाविद्यालय बळकाविण्यासाठी अडवणुकीचे सत्र

हेही वाचा >>> आर्थिक संकटातील एसटीची आमदारांकडूनच लूट

आणखी वाचा

कल्याण न्यायालयातील कर्तव्यावरील अकरा पोलीस निलंबित

वाल्मीक कराड: राखेच्या अवैध वाहतुकीतून दहशतीचा धुरळा!

Allu Arjun : अल्लू अर्जुनच्या घरावर हल्ला करणाऱ्या सहा आरोपींना जामीन, हल्लेखोरांशी मुख्यमंत्र्यांचा संबंध असल्याचा आरोप

विनापरवाना उत्खननावर महाबळेश्वर महसूलची धडक कारवाई

पुणे : विरोध ‘पब’ला नाही; गैरप्रकारांना, पोलीस आयुक्तांचे प्रतिपादन, पबसाठी नियमावली आवश्यकच

पिंपरी : अवैध बांगलादेशींविरुद्ध पोलिसांचा बडगा; ‘वाचा’ आतापर्यंत किती जणांवर केली कारवाई?

विश्लेषण : माहिती अधिकार कायदा लालफीतशाहीत अडकला आहे का?

ठाणे ते बोरिवली दुहेरी भुयारी बोगद्यांच्या प्रकल्पाचा आरएमसी प्लांट स्थलांतरित करा; रहिवाशांच्या मागणीची उच्च न्यायालयातर्फे दखल

महाविद्यालयाला शैक्षणिक स्वायत्तता आहे. नवे अभ्यासक्रम सुरू करणे, शैक्षणिक निर्णय घेणे याबाबतचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी अधिकाधिक महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याकडे शासनाचा कल आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही महाविद्यालयांनी कालसुसंगत अभ्यासक्रम सुरू करावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. असे असताना दर्जाच्या पातळीवर सर्व निकष पूर्ण करूनही वालचंद महाविद्यालयाबाबत तंत्रशिक्षण विभागाकडून दुजाभाव केला जात आहे. नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी जाचक अटी लादल्या आहेत. हे महाविद्यालय शासकीय अनुदानित आहे. म्हणजेच तेथील प्राध्यापक, कर्मचारी यांचे वेतन शासनाकडून दिले जाते. मात्र नवे अभ्यासक्रम सुरू करायचे तर स्वतंत्र महाविद्यालयच सुरू करा असा तंत्रशिक्षण विभागाचा सूर आहे. इतर कोणत्याही स्वायत्त संस्थेला न घातलेली अट वालचंद महाविद्यालयाला घालण्यात आली आहे. महाविद्यालयासाठी दरवर्षी वालचंद ग्रुपकडून खर्च करण्यात येत असून नवे अभ्यासक्रम सुरू करायचे तर आता असलेल्या सुविधांपैकी काहीच वापरायचे नाही, अशी अजब अट तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घातली आहे. नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव देऊनही तंत्रशिक्षण संचालनालयाने प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन परवानगी मिळवली. मात्र त्यानंतरही अनेक दिवस अभ्यासक्रमांना परवानगी देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला नाही व जो निर्णय काढला, त्यात जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांचे तोंडावर बोट

या प्रकरणी अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. संस्थेचा प्रस्ताव आल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या निधीचा वापर विहित कारणासाठी होत नसल्याने नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता द्यावी का याबाबत संचालनालयाने शासनाकडे विचारणा केली होती. महाविद्यालयाला अनुदानही पूर्णपणे देण्यात येत नसताना शासनानेही अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेचा विषय बाजूला ठेवल्याचे दिसते आहे.

व्यवस्थापनाचे म्हणणे काय?

नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी महाविद्यालयाने वर्षाच्या सुरूवातीला प्रस्ताव दिला होता. त्यावेळी संस्थांतर्गत वादामुळे उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित होती. याचिकेचा निकाल महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्या बाजूने लागला. देशभरातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे नियमन करणाऱ्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण मंडळाने (एआयसीटीई) नव्या अभ्यासक्रमांसाठी मंजुरी दिली आहे. तरीही राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाने मात्र अडवणूकीचे धोरण कायम ठेवले आहे. महाविद्यालयांत अध्यापकांची भरती, विकास कामे अशा प्रत्येक टप्प्यावरील मंजुरी देताना अडवणूक केली जात असल्याचे महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन मंडळाचे म्हणणे आहे.

वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ही संस्था आंतरराष्ट्रीय स्तराची व्हावी हे माझे स्वप्न आहे. संस्थेचा दर्जा टिकवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत असतो. मात्र गेले आठ-दहा वर्षे सातत्याने शासकीय, प्रशासकीय स्तरावरून महाविद्यालयाची अडवणूक करण्यात येत आहे.

– अजित गुलाबचंद, अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, सांगली</p>