मुंबई : स्वातंत्र्यानंतर देशातील उद्योग क्षेत्राची पायाभरणी करणाऱ्या अनेक दिग्गजांना घडवणारे सांगली येथील वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आता राजकीय महत्वाकांक्षांच्या कचाट्यात अडकले आहे. शैक्षणिक स्वायत्तता असलेल्या या महाविद्यालयाची प्रत्येक विकासकामासाठी अडवणूक करण्याचे धोरण प्रशासनाने अवलंबले असून कालसुसंगत नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठीही आडकाठी करण्यात आली आहे. संस्थेतील राजकीय वादांमध्ये विद्यार्थ्यांना संधींना मुकावे लागत आहे. गल्लोगल्ली खासगी महाविद्यालयांचे पीक  उगवण्यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी शिक्षणाची दारे वालचंद कॉलेजने उघडली. स्वातंत्र्य मिळवून देश नव्या पर्वात प्रवेश करत असताना, १९४७ सालीच या महाविद्यालयाची स्थापना झाली होती. राज्यात खासगी महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचे धोरण अंमलात येण्यापूर्वी आर्थिक अडचणीत असलेल्या या महाविद्यालयाला शेट वालचंद हिराचंद यांनी सावरले. स्थापनेपासूनच दर्जा टिकवून ठेवणाऱ्या या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्याची चढाओढ असते. मात्र, आता प्रत्येक टप्प्यावर केल्या जाणाऱ्या अडवणुकीमुळे महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन बेजार झाले आहे. राजकीय महत्वाकांक्षा आणि महाविद्यालयावर ताबा मिळवण्याच्या चढाओढीत अभियंत्यांच्या अनेक पिढ्या घडवणाऱ्या या महाविद्यालयापुढे अडचणींचे डोंगर उभे करण्यात येत आहेत. प्रशासकीय बाबी, न्यायालयीन प्रकरणे या सगळ्याच्या पलिकडे जाऊन शैक्षणिक बाबींमध्येही सातत्याने अडवणूक करण्यात येत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> आर्थिक संकटातील एसटीची आमदारांकडूनच लूट

आणखी वाचा

महाविद्यालयाला शैक्षणिक स्वायत्तता आहे. नवे अभ्यासक्रम सुरू करणे, शैक्षणिक निर्णय घेणे याबाबतचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी अधिकाधिक महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याकडे शासनाचा कल आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही महाविद्यालयांनी कालसुसंगत अभ्यासक्रम सुरू करावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. असे असताना दर्जाच्या पातळीवर सर्व निकष पूर्ण करूनही वालचंद महाविद्यालयाबाबत तंत्रशिक्षण विभागाकडून दुजाभाव केला जात आहे. नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी जाचक अटी लादल्या आहेत. हे महाविद्यालय शासकीय अनुदानित आहे. म्हणजेच तेथील प्राध्यापक, कर्मचारी यांचे वेतन शासनाकडून दिले जाते. मात्र नवे अभ्यासक्रम सुरू करायचे तर स्वतंत्र महाविद्यालयच सुरू करा असा तंत्रशिक्षण विभागाचा सूर आहे. इतर कोणत्याही स्वायत्त संस्थेला न घातलेली अट वालचंद महाविद्यालयाला घालण्यात आली आहे. महाविद्यालयासाठी दरवर्षी वालचंद ग्रुपकडून खर्च करण्यात येत असून नवे अभ्यासक्रम सुरू करायचे तर आता असलेल्या सुविधांपैकी काहीच वापरायचे नाही, अशी अजब अट तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घातली आहे. नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव देऊनही तंत्रशिक्षण संचालनालयाने प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन परवानगी मिळवली. मात्र त्यानंतरही अनेक दिवस अभ्यासक्रमांना परवानगी देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला नाही व जो निर्णय काढला, त्यात जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांचे तोंडावर बोट

या प्रकरणी अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. संस्थेचा प्रस्ताव आल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या निधीचा वापर विहित कारणासाठी होत नसल्याने नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता द्यावी का याबाबत संचालनालयाने शासनाकडे विचारणा केली होती. महाविद्यालयाला अनुदानही पूर्णपणे देण्यात येत नसताना शासनानेही अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेचा विषय बाजूला ठेवल्याचे दिसते आहे.

व्यवस्थापनाचे म्हणणे काय?

नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी महाविद्यालयाने वर्षाच्या सुरूवातीला प्रस्ताव दिला होता. त्यावेळी संस्थांतर्गत वादामुळे उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित होती. याचिकेचा निकाल महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्या बाजूने लागला. देशभरातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे नियमन करणाऱ्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण मंडळाने (एआयसीटीई) नव्या अभ्यासक्रमांसाठी मंजुरी दिली आहे. तरीही राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाने मात्र अडवणूकीचे धोरण कायम ठेवले आहे. महाविद्यालयांत अध्यापकांची भरती, विकास कामे अशा प्रत्येक टप्प्यावरील मंजुरी देताना अडवणूक केली जात असल्याचे महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन मंडळाचे म्हणणे आहे.

वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ही संस्था आंतरराष्ट्रीय स्तराची व्हावी हे माझे स्वप्न आहे. संस्थेचा दर्जा टिकवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत असतो. मात्र गेले आठ-दहा वर्षे सातत्याने शासकीय, प्रशासकीय स्तरावरून महाविद्यालयाची अडवणूक करण्यात येत आहे.

– अजित गुलाबचंद, अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, सांगली</p>

हेही वाचा >>> आर्थिक संकटातील एसटीची आमदारांकडूनच लूट

आणखी वाचा

महाविद्यालयाला शैक्षणिक स्वायत्तता आहे. नवे अभ्यासक्रम सुरू करणे, शैक्षणिक निर्णय घेणे याबाबतचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी अधिकाधिक महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याकडे शासनाचा कल आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही महाविद्यालयांनी कालसुसंगत अभ्यासक्रम सुरू करावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. असे असताना दर्जाच्या पातळीवर सर्व निकष पूर्ण करूनही वालचंद महाविद्यालयाबाबत तंत्रशिक्षण विभागाकडून दुजाभाव केला जात आहे. नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी जाचक अटी लादल्या आहेत. हे महाविद्यालय शासकीय अनुदानित आहे. म्हणजेच तेथील प्राध्यापक, कर्मचारी यांचे वेतन शासनाकडून दिले जाते. मात्र नवे अभ्यासक्रम सुरू करायचे तर स्वतंत्र महाविद्यालयच सुरू करा असा तंत्रशिक्षण विभागाचा सूर आहे. इतर कोणत्याही स्वायत्त संस्थेला न घातलेली अट वालचंद महाविद्यालयाला घालण्यात आली आहे. महाविद्यालयासाठी दरवर्षी वालचंद ग्रुपकडून खर्च करण्यात येत असून नवे अभ्यासक्रम सुरू करायचे तर आता असलेल्या सुविधांपैकी काहीच वापरायचे नाही, अशी अजब अट तंत्रशिक्षण संचालनालयाने घातली आहे. नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव देऊनही तंत्रशिक्षण संचालनालयाने प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर महाविद्यालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन परवानगी मिळवली. मात्र त्यानंतरही अनेक दिवस अभ्यासक्रमांना परवानगी देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला नाही व जो निर्णय काढला, त्यात जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांचे तोंडावर बोट

या प्रकरणी अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. संस्थेचा प्रस्ताव आल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या निधीचा वापर विहित कारणासाठी होत नसल्याने नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता द्यावी का याबाबत संचालनालयाने शासनाकडे विचारणा केली होती. महाविद्यालयाला अनुदानही पूर्णपणे देण्यात येत नसताना शासनानेही अभ्यासक्रमांच्या मान्यतेचा विषय बाजूला ठेवल्याचे दिसते आहे.

व्यवस्थापनाचे म्हणणे काय?

नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी महाविद्यालयाने वर्षाच्या सुरूवातीला प्रस्ताव दिला होता. त्यावेळी संस्थांतर्गत वादामुळे उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रलंबित होती. याचिकेचा निकाल महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्या बाजूने लागला. देशभरातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे नियमन करणाऱ्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण मंडळाने (एआयसीटीई) नव्या अभ्यासक्रमांसाठी मंजुरी दिली आहे. तरीही राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाने मात्र अडवणूकीचे धोरण कायम ठेवले आहे. महाविद्यालयांत अध्यापकांची भरती, विकास कामे अशा प्रत्येक टप्प्यावरील मंजुरी देताना अडवणूक केली जात असल्याचे महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापन मंडळाचे म्हणणे आहे.

वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग ही संस्था आंतरराष्ट्रीय स्तराची व्हावी हे माझे स्वप्न आहे. संस्थेचा दर्जा टिकवण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत असतो. मात्र गेले आठ-दहा वर्षे सातत्याने शासकीय, प्रशासकीय स्तरावरून महाविद्यालयाची अडवणूक करण्यात येत आहे.

– अजित गुलाबचंद, अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, सांगली</p>