एलबीटीवरुन आघाडीतील राजकारण पेटले

शरद पवार यांच्या आश्वासनामुळे व्यापारी संघटनांनी बंद सशर्त मागे घेतल्याच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसच्या गोटात धावपळ सुरू झाली. पवार व्यापाऱ्यांच्या नेत्यांबरोबर शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असतानाच काँग्रेसच्या पुढाकाराने आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याबरोबर गुरुवारी मुंबईतील व्यापारी संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच या कराबाबत लवचिक भूमिका घेण्याची तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी दर्शविली. किरकोळ व्यापाऱ्यांचा बंद मागे घेण्यात आला असला तरी पवार यांच्या पुढाकाराने होणाऱ्या बैठकीपर्यंत बंद कायम ठेवण्याचा निर्णय घाऊक व्यापाऱ्यांनी घेतला आहे.
स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) व्यापाऱ्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेता शुक्रवारी आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा घडवून आणू, असे आश्वासन पवार यांनी दिल्याने किरकोळ व्यापाऱ्यांचे आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्याच वेळी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे आणि नवी मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली. आंदोलनावरून व्यापाऱ्यांच्या संघटनांमध्ये फूट पडली आहे. स्थानिक संस्था कराला प्रमुख व्यापारी संघटना विरोध करीत असताना काही संघटनांनी या कराचा पर्याय स्वीकारला. तर पवार यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीपर्यंत माघार घ्यायची नाही, असा निर्णय घाऊक व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने घेतला आहे.
आंदोलन करणाऱ्या प्रमुख संघटना शरद पवार यांच्या पुढाकाराने होणाऱ्या बैठकीवर अवलंबून असतानाच काँग्रेसने डाव पलटविण्याचे प्रयत्न सुरू केले. प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, गुरुदास कामत आणि प्रिया दत्त, केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री मिलिंद देवरा आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष जनार्दन चांदूरकर यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांची भेट घेतली. मुंबईच्या व्यापाऱ्यांना वाटत असलेली भीती दूर करावी, अशी मागणी कामत यांनी केली. काँग्रेस नेत्यांच्या मागणीनुसार मुंबईतील स्थानिक संस्था कराबाबत येत्या गुरुवारी व्यापारी संघटनांच्या नेत्यांबरोबर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
व्यापाऱ्यांची भीती दूर करण्याकरिताच ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष चांदूरकर यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांचे आंदोलन मागे घेण्याचे सारे श्रेय शरद पवार यांना जाऊ नये म्हणूनच काँग्रेसने पुढाकार घेतला.
मुख्यमंत्र्यांची ठाम भूमिका
एलबीटीचा पर्याय स्वीकारण्यास व्यापारी संघटना तयार नाहीत. ‘व्हॅट’बरोबर या कराची आकारणी करावी ही व्यापाऱ्यांची मागणी असली तरी हा पर्याय स्वीकारता येणार नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांची ठाम भूमिका आहे. यामुळे या आंदोलनात तोडगा कसा निघणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.