केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत सहा राजकीय पक्षांचा अंतर्भाव करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाचे जनतेकडून स्वागत होत आहे. मात्र हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर कितपत टिकेल, त्याबद्दल शंका उपस्थित करण्यात येत असल्याने तो अल्पजीवी ठरण्याची शक्यता आहे. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनीही हा निर्णय न्यायालयात कितपत टिकेल याबाबत आपण साशंक असल्याचे सांगितले. तर या निर्णयामुळे फक्त सहा नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्ष माहिती अधिकार कायद्यात येत असल्याची माहिती माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी दिली.
राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय अलिकडेच केंद्रीय माहिती आयोगाने घेतला. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी यासारख्या राष्ट्रीय पक्षांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातीलही सर्व राजकीय पक्षाचा महिती अधिकारात समावेश व्हावा अशी मागणी केली जात आहे. राज्य माहिती आयोग मात्र केंद्रीय माहिती आयोगाच्या भूमिकेशी सहमत नसून त्यांचा हा निर्णय लोकोपयोगी आणि स्वागतार्ह असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात कितपत टिकेल याबाबत मात्र साशंक आहे. कारण सध्याच्या कायद्यात राजकीय पक्षांचा अंतर्भाव होत नसल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. हा निर्णय न्यायालयात कितपत टिकेल याबाबत आताच काही सांगता येणार नाही कारण सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेईल त्यावरच या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले.
केंद्रीय माहिती आयोगाचे माजी आयुक्त शैलेश गांधी यांनी मात्र आयोगाचा हा निर्णय केवळ सहाच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांना लागू असल्याचे सांगितले. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदरवारांची सर्व माहिती उघड करणे कायद्याने बंधनकार आहे, मग अशीच पारदर्शकता सर्वच राजकीय पक्षांना का नको असा सवालही त्यांनी केला.
राजकीय पक्ष सरकारकडून सवलती व आर्थिकसाह्य घेतात त्यामुळे २(एच) कलमान्वये त्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो असा निर्वाळा माहिती आयोगाने दिला आहे. मात्र सरकारकडून अनेक पक्ष, स्वयंसेवी संस्था वेगवेगळ्या माध्यमातून निधी वा सवलती घेतात. त्यामुळे त्यांना या अधिकाराच्या कक्षेत आणल्यास सर्वानाच अगदी सामाजिक संस्था वा स्वयंसेवी सस्थांनाही फटका बसेल.
– रत्नाकर गायकवाड
राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त
