इंदू मिल निर्णयाचा राजकीय फायदा काँग्रेसला मिळणे कठीण

इंदू मिलची जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय संसदेत जाहीर झाल्यावर त्याचे श्रेय घेण्याकरिता साऱ्याच राजकीय नेत्यांची धडपड सुरू झाली. या निर्णयाचे श्रेय अन्य कोणाला जाऊ नये म्हणून काँग्रेसने विशेष सावधगिरी बाळगली असली तरी त्याचा राजकीय लाभ काँग्रेसला कितपत होईल याबाबत पक्षातच साशंकता आहे.  
इंदू मिलच्या जागेचे श्रेय अन्य कोणाला जाऊ नये म्हणून स्वत: मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे दोन दिवस नवी दिल्लीत ठाण मांडून बसले होते. ६ डिसेंबरपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय जाहीर व्हावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि अन्य काँग्रेस नेत्यांना पटवून दिले. मंगळवारी राज्यातील फक्त काँग्रेस खासदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली होती. वस्त्रोद्योग मंडळातील उच्चपदस्थ लगेचच जागा हस्तांतरित करण्याच्या मागणीला खोडा घालीत होते. मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केल्यानेच हा प्रश्न मार्गी लागला.
इंदू मिलच्या जागेचा प्रश्न गेली १० वर्षे प्रलंबित होता. या मुद्दय़ावरून काँग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीने केला. अगदी गेल्या आठवडय़ातच शरद पवार यांनी रामदास आठवले यांना बरोबर घेऊन वस्त्रोद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांच्याशी चर्चाही केली होती. इंदू मिलची जागा हस्तांतरीत झाल्याने काँग्रेसचे नेते खुशीत आहेत. पक्षाला त्याचा राजकीय लाभ होईल, असा पक्षाच्या काही नेत्यांचा कयास असला तरी पक्षातील जाणकार नेत्यांचे मात्र वेगळे मत आहे. हिंदू दलित कधीच काँग्रेसला साथ देत नाहीत. बौद्ध समाजाची मते विविध रिपब्लिकन गटांमध्ये विखुरली जातात. विविध रिपब्लिकन गट बरोबर असल्यास ही मते मिळतात. १९९८ मध्ये रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर, रा. सु. गवई आणि प्रा. जोगेंद्र कवाडे एकत्र आले होते तेव्हा ही एकगठ्ठा मते काँग्रेसला मिळाली होती. त्यानंतर दलित समाजाचे एकगठ्ठा मतदान कधीच काँग्रेसला झालेले नाही. इंदू मिलची जागा हस्तांतरित होण्यासाठी अखेरच्या टप्प्यात काँग्रेसने जोर लावल्याचा संदेश गेला असला तरी त्याचा राजकीय लाभ मिळणे कठीणच आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकांना अद्यापही दीड वर्षांचा कालावधी आहे.