गुन्हेगारीचा कलंक मिटेपर्यंत निवडणूकबंदी!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे, गुन्हेगारीचा कलंक वरिष्ठ न्यायालयात निर्दोषत्व सिद्ध होऊन पुसला जाईपर्यंत किंवा शिक्षा संपल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत उमेदवार निवडणुकीच्या िरगणाबाहेर फेकला जाणार आहे. फौजदारी खटले दाखल असलेल्या उमेदवारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याने त्यांना तिकिटे देताना राजकीय पक्षांना जोखीम पत्करावी लागणार आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यावर अपात्रता लागू होणार असून तिचा कालावधी हा शिक्षेचा कालावधी, अपील केल्यास ते प्रलंबित राहण्याचा काळ आणि तुरुंगातून सुटल्यानंतर सहा वर्षे इतका राहील, असे काही कायदेतज्ज्ञ आणि निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले. फौजदारी खटल्यांची अपिले जलदगती न्यायालयांद्वारे आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयालाही तातडीने निकाली काढावी लागतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून आणि संसद व विधिमंडळातून गुन्हेगारांचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. पण त्याचे पडसाद अनेक प्रकारे उमटणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधी ज्या आमदार-खासदारांची शिक्षेविरुध्दची अपिले वरिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यांना अपात्रतेचा निर्णय लागू होणार नाही. पण आजपासून विद्यमान आमदार- खासदारांच्या खटल्यांवर कनिष्ठ न्यायालयांचे निर्णय येण्यास सुरुवात झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार अपात्रता लागू होईल, असे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अधिक शिरोडकर यांनी सांगितले.
एखाद्या आमदार- खासदाराला कनिष्ठ न्यायालयात शिक्षा झाल्यानंतर तो अपात्र ठरविला जाईल. पण जलदगती न्यायालयात वर्षभरात अपिलावर निर्णय मिळून तो निर्दोष सुटला तर तोपर्यंत संसद किंवा विधिमंडळाची पोटनिवडणूक पार पडलेली असेल. याचा विचार करून आवश्यक कायदेशीर दुरुस्त्या संसदेला कराव्या लागतील. त्यामुळे आता जलदगती न्याय देण्याची व्यवस्था करावी लागेल, असे मत अ‍ॅड. शिरोडकर यांनी व्यक्त केले. ज्यांच्यावर खटले दाखल आहेत, त्यांना तिकिटे देताना राजकीय पक्षांना विचार करावा लागेल. तोजिंकून आल्यावर अपात्र ठरल्यास पक्षाचे नुकसान होणार असल्याने गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या उमेदवारांना तिकिटे देण्यास आळा बसेल. मात्र निकालातून उद्भवणाऱ्या विविध पैलूंच्या व्यावहारिक बाजूंचा विचारही व्हायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले.
अपात्रतेचा कालावधी हा शिक्षेचा काळ, अपील केल्यास ते प्रलंबित राहण्याचा कालावधी आणि अपिलातही शिक्षा झाल्यास तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर सहा वर्षे इतका राहील, असे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी स्पष्ट केले. अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यासह उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकीलांनीही या विविध मुद्दय़ांना दुजोरा दिला.
अपात्रतेचा निकष  व कालावधी
*    कनिष्ठ न्यायालयात दोषी ठरून २ वर्षांची शिक्षा होताच अपात्रता अमलात येणार.
*  अपील न केल्यास शिक्षेची दोन वर्षे व तुरुंगातून सुटल्यानंतर सहा वर्षे असा ८ वर्षांचा अपात्रता कालावधी असेल़
*    अपील केल्यास व त्याचा निकाल लागण्यास १० वर्षे गेल्यास तेवढा काळ अपात्रता राहील.
*    अपिलात निर्दोष सुटल्यास अपात्रता लगेच संपेल.
*    परंतु तेव्हा दोन वर्षांची शिक्षा कायम झाल्यास दोन वर्षे तुरुंगवासाची व त्यानंतर सहा वर्षे अपात्रतेची असतील. म्हणजेच अपिलात निकाल विरोधातच राहिल्यास एकूण अपात्रता कालावधी १० अधिक २ अधिक ६ असा १८ वर्षांचा असेल.

सुरेश जैन वगळता बाकीचे नेते तुरुंगाबाहेर
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तुरुंगात असलेल्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही. राज्यातील अनेक मातब्बर नेत्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले असले तरी माजी मंत्री व शिवसेनेचे आमदार सुरेश जैन वगळता बाकी सारेच नेते तुरुंगाबाहेर आहेत.
पवनराजे निंबाळकर खून खटल्यात डॉ. पद्मसिंह पाटील, राष्ट्रकुल घोटाळ्यात पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी, जळगाव घरकुल घोटाळ्यात माजी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, ‘आदर्श’ घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापैकी अशोक चव्हाण वगळता इतरांना अटक झाली होती. देवकर यांना तांत्रिकदृष्टय़ा अटक झाली पण लगेचच त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. विधान भवनात पोलीस उपनिरीक्षकाला मारहाण केल्याबद्दल राम कदम आणि क्षितीच ठाकूर या दोन आमदारांना अटक झाली होती, पण दोघेही जामिनावर आहेत. बलात्काराच्या आरोपावरून राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप वाघ यांना अटक झाली होती, पण तेही जामिनावर आहेत.