पालिका रुग्णालयांच्या अधिष्ठाता नेमणुकीत उच्चपदस्थांचे राजकारण!

महापालिकेच्या शीव, केईएम आणि नायर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांवर रुग्णसेवेची जबाबदारी रोजच्या रोज वाढत असताना अनुभवी  सेवाज्येष्ठांना डावलून मर्जीतील डॉक्टरांना अधिष्ठाता बनविण्याचा घाट पालिकेतीलच उच्चपदस्थांकडून घातला जात आहे. सध्या शीव रुग्णालय आणि नायर रुग्णालयांमधील अधिष्ठात्यांची पदे रिक्त असून यातील एक सेवाज्येष्ठतेने तर दुसरे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरणे अपेक्षित असताना प्रशासनाने दोन्ही पदे लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे पालिकेतील डॉक्टरांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
पालिके च्या अनेक दशकांच्या इतिहासात वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील अधिष्ठात्यांच्या नेमणुकांमध्ये प्रशासनाकडून कधीही हस्तक्षेप करण्यात आला नव्हता. मात्र आता सेवाज्येष्ठता डावलण्याबरोबरच अनुभवाच्या अटीमध्येही सोयीनुसार बदल करून मर्जीतील अधिष्ठाते नेमण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याचा आक्षेप पालिकेतील ज्येष्ठ डॉक्टरांकडून घेतला जात आहे. नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाते डॉ. रवी रणनवरे यांच्या निधनामुळे एक जागा रिक्त झाली तर केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाते डॉ. संजय ओक यांनी राजीनामा दिल्यामुळे शीव रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्री डॉ. संध्या कामत यांची केईम अधिष्ठातापदी नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे शीव आणि नायरमधील अधिष्ठात्यांची पदे भरण्याची आवश्यकता असून एक पद पदोन्नतीने तर एक एमपीएससीच्या माध्यमातून भरणे अपेक्षित होते. शीव रुग्णालयातील सध्याचे हंगामी अधिष्ठाते डॉ. सुलेमान र्मचट हे एक वर्षांहून अधिक काळ हंगामी म्हणून जबाबदारी पाहिलेले पालिका रुग्णालयांमधील सर्वात ज्येष्ठ  प्राध्यापक-विभागप्रमुख आहेत. गेली ३१ वर्षे ते अध्यापन करत असताना आता पालिका प्रशासनाने त्यांना डावलण्यासाठी ३२ वर्षांच्या अनुभवाची अट घालून लोकसेवा आयोगाकडे शॉर्टलिस्ट केलेल्या यादीतून डॉ. र्मचट यांचे नाव वगळण्यात आले. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात डॉ. र्मचट यांनी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना पत्र पाठवून न्याय देण्याची मागणी केली आहे. एमडी व एमएस करतानाच वयाची पंचवीशी ओलांडते. मात्र ‘डीएनबी’ पदवी असल्यास २७ वर्षांचा अनुभव चालेल अशी भूमिका प्रशासनाने घेतल्यामुळे ३१ वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या डॉ. मर्चंट हे पद्धतशीरपणे वगळले गेले.  आपल्या सोयीनुसार प्रशासनातील उच्चपदस्थ सेवाज्येष्ठता डावलणार असतील व अनुभवाच्या अटींमध्ये बदल करून मर्जीतील व्यक्तींचीच नावे एमपीएससीकडे निवडीसाठी पाठवणार असतील तर या राजकारणाचे बळी आपण होऊ नये अशी भावना पालिकेतील डॉक्टरांमध्ये निर्माण झाली आहे. आयुक्तांकडून जर नैसर्गिक न्याय डावलला गेला तर न्यायालयाचा मार्ग डॉ. र्मचट यांनी अवलंबून उच्चपदस्थांच्या मनमानीला लगाम घालावा असे मत पालिकेतील डॉक्टरांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.