शहरबात : इंद्रायणी नार्वेकर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निवडणूक जवळ आल्यामुळे सध्या पालिका वर्तुळात नामकरणाचेही वारे वाहू लागले आहेत. विविध रस्ते, गल्लय़ा, पूल यांचे नामकरण करून मतदारांना खूश करण्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. त्याचबरोबर नामकरणावरून राजकारण पेटवण्याचीही संधी लोकप्रतिनिधी साधत आहेत. नावात काय आहे? हा प्रश्न इथे गैरलागू ठरत असून सगळे राजकारण नावाभोवतीच फिरत असते.

गेल्या आठवडय़ात ‘राजीव गांधी खेलरत्न’ पुरस्काराचे नाव बदलून केंद्र सरकारने ‘मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार’ असे केले. या नामकरणावरून काही दिवसांपूर्वी देशाच्या राजकारणात भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा वाद निर्माण झाला. तिकडे उत्तर प्रदेशात शहरांची नावे बदलण्यावरून राजकारण सुरू आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीतही सध्या नामकरणांचे डोहाळे लागले आहेत. पालिकेच्या वर्तुळातही रस्ते, गल्ली, पूल, उद्याने यांच्या नामकरणाचे प्रस्ताव येत असतात. रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्याची मागणी थोडय़ा थोडय़ा कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा डोके वर काढत असते. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळीकडे नामकरणावरून असेच राजकारण सुरू असते.

पालिकेच्या वर्तुळात सध्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावरून चांगलाच वाद धुमसतो आहे. गेली अनेक वर्षे रखडलेला घाटकोपर-मानखुर्द उड्डाणपूल बांधून पूर्ण होण्याआधीच या पुलाच्या नामकरणावरून शिवसेना व भाजपमध्ये वाद रंगला आहे. या पुलाच्या बांधकामाला उशीर झाल्यामुळे पुलाचा खर्च वाढला, लोकांना झालेला मनस्ताप, पुलाच्या मजबुतीवर असलेले प्रश्नचिन्ह हे सगळे विषय बाजूला सारत पुलाच्या नामकरणाचा विषय मात्र पालिकेतील राजकारण्यांनी पेटवत ठेवला आहे. मानखुर्दच्या शिवाजी नगर परिसरावरून जाणाऱ्या पुलाला सुफी संतांचे नाव देण्याची मागणी शिवसेनेने केली आणि भाजपने हीच संधी साधून शिवसेनेची राजकीय कोंडी केली. शिवसेना मतांसाठी तुष्टीकरण करीत असल्याचा आरोप करीत भाजपने या पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्याची मागणी केली. आता शिवाजी महाराजांच्या नावाला विरोध करावा तरी पंचाईत आणि मान्य करावे तर भाजपची सरशी अशा कोंडीत शिवसेना सापडली. त्यामुळे या पुलाचे उद्घाटन झाले तरी पुलाच्या नावाचा प्रस्ताव अद्याप मंजूर झालेला नाही. आता हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही तर सभागृहच चालवू देणार नाही, असा इशारा भाजपने दिला आहे.

पुढच्या वर्षी पालिकेची निवडणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे पालिकेत सध्या नामकरणाचे वारे वाहत आहेत. मतदारांना खूश करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर विकासकामे पूर्ण करून उद्घाटनांचा सपाटा लावला जातो आहे. त्याच्या जोडीने नामकरणाचेही प्रस्ताव येत आहेत. पण त्याचबरोबर मुंबईतील असंख्य चौक, गल्लय़ांच्या नामकरणाचे प्रस्तावही मोठय़ा संख्येने येत असतात. स्थापत्य समिती या फारशा चर्चेत नसलेल्या समितीकडे रस्त्यांच्या नामकरणाच्या प्रस्तावांचा ओघ निवडणूक आली की वाढू लागतो. कधी त्याच त्याच नेत्यांची नावे तर कधी कधी अगदी फोर्टचा राजा, अंधेरीचा राजा अशी गणपती मंडळांची नावे देऊन मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जातो. फारच क्वचित कधी एखाद्या दिवंगत लेखक, कलाकार, संगीतकार यांची आठवण ठेवून नामकरणाचा प्रस्ताव येतो.

मुंबईतल्या रस्त्यांना विदेशी व्यक्तींचे नाव न देण्याचे पालिकेचे धोरण आहे. मात्र गेल्यावर्षी दक्षिण मुंबईतील एका रस्त्याला इस्रायलच्या पंतप्रधानांचे नाव देण्यात आले होते. त्यावरून समाजवादी पक्षाने विरोध केला होता. समाजवादीचा हा विरोध झुगारून सत्ताधारी शिवसेनेने भाजपची ही मागणी पूर्ण केली होती. मात्र राज्यातली राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर आता गल्लीबोळातील समीकरणेही बदलली आहेत. मानखुर्दमधील एका उद्यानाला टिपू सुलतानचे नाव देण्यावरूनही काही दिवसांपूर्वी राजकारण तापले होते. समाजवादी पक्षाच्या या मागणीला शिवसेनेने अप्रत्यक्ष पाठिंबाच दिला. टिपू सुलतान हा हिंदूविरोधी होता, असे म्हणत भाजपने या नामकरणाला विरोध केला होता. तेव्हा काही वर्षांंपूर्वी भाजपच्या सदस्यांनीच टिपू सुलतानच्या नावाला पाठिंबा दिल्याचे पुरावे शिवसेनेने बाहेर काढले. या उद्यानाचे कामही अद्याप सुरू झालेले नसताना नावाचा वाद चांगलाच पेटला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत केवळ रस्ते, पूल, उद्यानांचीच नावे नाहीत, तर प्रसूतिगृह, रुग्णालये, धरणे, पालिकेच्या शाळा यांच्याही नामकरणावरून राजकारण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना वाव असतो! आता तर पालिकेने मुंबई महापालिकेच्या शाळांचेच ‘मुंबई पब्लिक स्कूल’ असे नामकरण करण्याचे ठरवले आहे. त्यावरूनही येत्या काळात वाद होण्याची शक्यता आहे.

पालिकेच्या मालकीच्या प्रत्येक वास्तूच्या नामकरणावरून वाद उद्भवतोच, पण यातून अग्निशमन केंद्राची मात्र सुटका झाली आहे. मुंबईत साधारण २६ अग्निशमन केंद्रे असून ती त्या त्या ठिकाणांवरून ओळखली जातात. या केंद्रांनाही नेत्यांची नावे द्यावी, अशी मागणी वारंवार लोकप्रतिनिधींकडून होत असते. सुदैवाने प्रशासन ही मागणी फेटाळून लावते. पोलीस ठाण्याप्रमाणे अग्निशमन केंद्राची ओळख ही त्या त्या परिसरावरून होत असते, असे उत्तर प्रशासनाकडून दिले जाते. फेब्रुवारीत

पालिकेची निवडणूक जवळ आल्यामुळे येत्या काळात पालिकेने विविध ठिकाणी स्थापन केलेली करोना केंद्रे, सागरी किनारा मार्ग यांच्याही नावावरून वाद झाला तर नवल वाटायला नको !

निवडणूक जवळ आल्यामुळे सध्या पालिका वर्तुळात नामकरणाचेही वारे वाहू लागले आहेत. विविध रस्ते, गल्लय़ा, पूल यांचे नामकरण करून मतदारांना खूश करण्याचा हंगाम सुरू झाला आहे. त्याचबरोबर नामकरणावरून राजकारण पेटवण्याचीही संधी लोकप्रतिनिधी साधत आहेत. नावात काय आहे? हा प्रश्न इथे गैरलागू ठरत असून सगळे राजकारण नावाभोवतीच फिरत असते.

गेल्या आठवडय़ात ‘राजीव गांधी खेलरत्न’ पुरस्काराचे नाव बदलून केंद्र सरकारने ‘मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार’ असे केले. या नामकरणावरून काही दिवसांपूर्वी देशाच्या राजकारणात भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा वाद निर्माण झाला. तिकडे उत्तर प्रदेशात शहरांची नावे बदलण्यावरून राजकारण सुरू आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीतही सध्या नामकरणांचे डोहाळे लागले आहेत. पालिकेच्या वर्तुळातही रस्ते, गल्ली, पूल, उद्याने यांच्या नामकरणाचे प्रस्ताव येत असतात. रेल्वे स्थानकांची नावे बदलण्याची मागणी थोडय़ा थोडय़ा कालावधीनंतर पुन्हा पुन्हा डोके वर काढत असते. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळीकडे नामकरणावरून असेच राजकारण सुरू असते.

पालिकेच्या वर्तुळात सध्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावरून चांगलाच वाद धुमसतो आहे. गेली अनेक वर्षे रखडलेला घाटकोपर-मानखुर्द उड्डाणपूल बांधून पूर्ण होण्याआधीच या पुलाच्या नामकरणावरून शिवसेना व भाजपमध्ये वाद रंगला आहे. या पुलाच्या बांधकामाला उशीर झाल्यामुळे पुलाचा खर्च वाढला, लोकांना झालेला मनस्ताप, पुलाच्या मजबुतीवर असलेले प्रश्नचिन्ह हे सगळे विषय बाजूला सारत पुलाच्या नामकरणाचा विषय मात्र पालिकेतील राजकारण्यांनी पेटवत ठेवला आहे. मानखुर्दच्या शिवाजी नगर परिसरावरून जाणाऱ्या पुलाला सुफी संतांचे नाव देण्याची मागणी शिवसेनेने केली आणि भाजपने हीच संधी साधून शिवसेनेची राजकीय कोंडी केली. शिवसेना मतांसाठी तुष्टीकरण करीत असल्याचा आरोप करीत भाजपने या पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देण्याची मागणी केली. आता शिवाजी महाराजांच्या नावाला विरोध करावा तरी पंचाईत आणि मान्य करावे तर भाजपची सरशी अशा कोंडीत शिवसेना सापडली. त्यामुळे या पुलाचे उद्घाटन झाले तरी पुलाच्या नावाचा प्रस्ताव अद्याप मंजूर झालेला नाही. आता हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही तर सभागृहच चालवू देणार नाही, असा इशारा भाजपने दिला आहे.

पुढच्या वर्षी पालिकेची निवडणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे पालिकेत सध्या नामकरणाचे वारे वाहत आहेत. मतदारांना खूश करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर विकासकामे पूर्ण करून उद्घाटनांचा सपाटा लावला जातो आहे. त्याच्या जोडीने नामकरणाचेही प्रस्ताव येत आहेत. पण त्याचबरोबर मुंबईतील असंख्य चौक, गल्लय़ांच्या नामकरणाचे प्रस्तावही मोठय़ा संख्येने येत असतात. स्थापत्य समिती या फारशा चर्चेत नसलेल्या समितीकडे रस्त्यांच्या नामकरणाच्या प्रस्तावांचा ओघ निवडणूक आली की वाढू लागतो. कधी त्याच त्याच नेत्यांची नावे तर कधी कधी अगदी फोर्टचा राजा, अंधेरीचा राजा अशी गणपती मंडळांची नावे देऊन मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जातो. फारच क्वचित कधी एखाद्या दिवंगत लेखक, कलाकार, संगीतकार यांची आठवण ठेवून नामकरणाचा प्रस्ताव येतो.

मुंबईतल्या रस्त्यांना विदेशी व्यक्तींचे नाव न देण्याचे पालिकेचे धोरण आहे. मात्र गेल्यावर्षी दक्षिण मुंबईतील एका रस्त्याला इस्रायलच्या पंतप्रधानांचे नाव देण्यात आले होते. त्यावरून समाजवादी पक्षाने विरोध केला होता. समाजवादीचा हा विरोध झुगारून सत्ताधारी शिवसेनेने भाजपची ही मागणी पूर्ण केली होती. मात्र राज्यातली राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर आता गल्लीबोळातील समीकरणेही बदलली आहेत. मानखुर्दमधील एका उद्यानाला टिपू सुलतानचे नाव देण्यावरूनही काही दिवसांपूर्वी राजकारण तापले होते. समाजवादी पक्षाच्या या मागणीला शिवसेनेने अप्रत्यक्ष पाठिंबाच दिला. टिपू सुलतान हा हिंदूविरोधी होता, असे म्हणत भाजपने या नामकरणाला विरोध केला होता. तेव्हा काही वर्षांंपूर्वी भाजपच्या सदस्यांनीच टिपू सुलतानच्या नावाला पाठिंबा दिल्याचे पुरावे शिवसेनेने बाहेर काढले. या उद्यानाचे कामही अद्याप सुरू झालेले नसताना नावाचा वाद चांगलाच पेटला आहे.

मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत केवळ रस्ते, पूल, उद्यानांचीच नावे नाहीत, तर प्रसूतिगृह, रुग्णालये, धरणे, पालिकेच्या शाळा यांच्याही नामकरणावरून राजकारण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना वाव असतो! आता तर पालिकेने मुंबई महापालिकेच्या शाळांचेच ‘मुंबई पब्लिक स्कूल’ असे नामकरण करण्याचे ठरवले आहे. त्यावरूनही येत्या काळात वाद होण्याची शक्यता आहे.

पालिकेच्या मालकीच्या प्रत्येक वास्तूच्या नामकरणावरून वाद उद्भवतोच, पण यातून अग्निशमन केंद्राची मात्र सुटका झाली आहे. मुंबईत साधारण २६ अग्निशमन केंद्रे असून ती त्या त्या ठिकाणांवरून ओळखली जातात. या केंद्रांनाही नेत्यांची नावे द्यावी, अशी मागणी वारंवार लोकप्रतिनिधींकडून होत असते. सुदैवाने प्रशासन ही मागणी फेटाळून लावते. पोलीस ठाण्याप्रमाणे अग्निशमन केंद्राची ओळख ही त्या त्या परिसरावरून होत असते, असे उत्तर प्रशासनाकडून दिले जाते. फेब्रुवारीत

पालिकेची निवडणूक जवळ आल्यामुळे येत्या काळात पालिकेने विविध ठिकाणी स्थापन केलेली करोना केंद्रे, सागरी किनारा मार्ग यांच्याही नावावरून वाद झाला तर नवल वाटायला नको !