लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : पीओपी मूर्तिना पूर्णतः बंदी घालण्याच्या निर्णयाविरोधात पीओपी मूर्तिकारांच्या संघटनेने न्यायालयात जाण्याचे ठरवले आहे. या बंदीमुळे पीओपीचे अनेक मूर्तिकारांचा रोजगार जाणार असल्यामुळे श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेने आपली बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरवले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. मात्र उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर यंदाच्या माघी गणेशोत्सवापासून १०० टक्के पीओपीबंदीचा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला होता. माघी गणेश जयंती उत्सवात पीओपी गणेश मूर्तींची कुठेही विक्री होऊ देऊ नका. ती झाली असल्यास त्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करू देऊ नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी रोजी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांना दिले होते. भाद्रपदातील गणेशोत्सवातही या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्याकरीता पालिका प्रशासनाने आतापासून नियोजन सुरू केले आहे.
गणेशोत्सवाला अद्याप सहा सात महिन्यांचा कालावधी असला तरी यंदाचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक असावा याकरीता पालिकेने आतापासूनच नियोजन सुरू केले आहे. केवळ पर्यावरणपूरक मूर्ती तयार करणाऱ्या मूर्तीकारांनाच यंदा मंडपासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच मूर्तीकारांना यंदाही विनामूल्य शाडूची माती दिली जाणार आहे. उत्सवादरम्यान मूर्तीचे आगमन, विसर्जन सुकर होईल एवढ्या उंचीची मूर्ती घडवण्यात यावी अशी सूचक अट या परवानगीसाठी घालण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या व पालिकेच्या निर्णयामुळे गणेशोत्सव मंडळेही संभ्रमात आहेत. मात्र यात सर्वात पहिला फटका पीओपीच्या मूर्ती तयार करणाऱ्या कारागिरांना बसणार आहे. पीओपीबंदीच्या निर्णयाविरोधात आपली बाजू मांडण्यासाठी मूर्तीकारांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेण्याचे ठरवले आहे.
पीओपी हे घातक नसून दैनंदिन जीवनात सर्वत्र त्याचा वापर होतो. प्लास्टर ऑफ पॅरिस लावलेल्या भिंतीच्या घरात आपण चोवीस तास राहतो. पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्यापेक्षा विसर्जनासाठी वेगळे पर्याय आणावे असे मत मूर्तिकार अनिल बाईंग यांनी व्यक्त केले आहे.
पीओपीच्या मूर्ती या तुलनेने स्वस्त असतात. मात्र शाडूच्या मातीचा खर्च हा जास्त असल्यामुळे मूर्तीच्या खर्चात दुपटीने वाढ होणार, असाही मुद्दा पीओपीचे मूर्तीकार मांडतात. तर पीओपीला पर्याय देण्यासाठी नेमलेल्या तज्ञ समितीने आपला अहवाल सादर करून सक्षम पर्याय द्यावा असे मत काही मूर्तीकारांनी मांडले आहे.
