‘सिस्ट्रा’चा करार रद्द होण्याची शक्यता

ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो ५’, ‘गुंदवली-विमानतळ मेट्रो ७ अ’ आणि ‘दहिसर-मिरा-भाईंदर मेट्रो ९’ या मार्गिकांच्या रचना, खरेदी, बांधकाम, व्यवस्थापन आणि देखरेखीच्या कामासाठी सल्लागार म्हणून ‘सिस्ट्रा’ची २०२० मध्ये नियुक्ती करण्यात आली. करार नोव्हेंबर २०२४ मध्ये संपणार होता. मात्र त्याआधीच ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कराराला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आणि त्यानंतर अचानक काही महिन्यांतच ३ जानेवारी २०२५ रोजी एमएमआरडीएने करार रद्द करण्याबाबतची नोटीस सिस्ट्राला बजावली. ‘सिस्ट्रा’ने या नोटिशीविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने मंगळवारी सिस्ट्राला करार रद्द करण्याबाबत बजावलेली नोटीस रद्द केली. कारण न देता मनमानी वागण्याचा परवाना एमएमआरडीएला देण्यात आलेला नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. त्याच वेळी कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन त्यानंतर एमएमआरडीएने सकारण आदेश जारी करावा असे निर्देशही न्यायालयाने मंगळवारी दिले होते. करारातील तरतुदींनुसार पुढील पावले उचलण्याचा एमएमआरडीएचा अधिकार अबाधित ठेवल्याचे एमएमआरडीएने प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे सिस्ट्राविरोधात करार रद्द करण्याची कारवाई होण्याची शक्यता बळावली आहे. मात्र एमएमआरडीए याबाबत केव्हा आणि नेमका काय निर्णय घेते हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

प्राधिकरणाने आरोप फेटाळले

एमएमआरडीएविरोधात करण्यात आलेले सर्व आरोप चुकीचे असून भ्रष्टाचार किंवा आर्थिक लाभाच्या मागणीच्या आरोपांचा कोणताही उल्लेख ‘सिस्ट्रा’ने दूतावासास दिलेल्या पत्रात नाही. देयकास होणारा विलंब, मंजुरी आणि प्रतिसाद मिळण्यास होणारा विलंब आणि देयके थांबवण्याची नोटीस याचा उल्लेख कंपनीच्या पत्रात आहे. या पत्रावर स्वाक्षरीही नव्हती असे म्हणत पुन्हा एकदा एमएमआरडीएने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले. जे भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, ते सर्व करार रद्द करण्याची नोटीस बजावल्यानंतर केले जात असल्याचा पुनरुच्चार प्राधिकरणाने प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे.