लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती आणि अन्य लाभ मिळतील याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (एमईपीएस) कायद्यात बदल करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने नुकतीच राज्य सरकारकडे केली. त्यामुळे, राज्यातील अनुदानित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सेवानिवृत्ती लाभ नाकारण्यात आल्याने सांगलीतील सिटी हायस्कूलचे माजी मुख्याध्यापक शंकर उमराणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने सरकारला ही सूचना दिली. याचिकाकर्ते हे सिटी हायस्कूलमध्ये सुरूवातीला सहाय्यक शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर, १९९७ मध्ये त्यांना मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. परंतु, व्यवस्थापनातील अंतर्गत वाद आणि एमईपीएस कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीनंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्यांना सेवामुक्त करण्यात आले. याचिकाकर्त्याने या निर्णयाला कोल्हापूर येथील शाळा न्यायाधिकरणाकडे आव्हान दिले. न्यायाधिकरणाने मे २०१७ मध्ये निर्णय देताना याचिकाकर्त्याला सेवामुक्त करण्याचा आदेश रद्द केला. शाळा व्यवस्थापनाने कायद्यानुसार चौकशी समिती स्थापन केली. तथापि, ती करताना एमईपीएस कायद्यातील तरतुदी आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वाचे पालन केले गेले नाही. परिणामी, चौकशी न्यायसंगत नव्हती, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सेवामुक्त करण्याचा आदेश रद्द करताना प्रामुख्याने नमूद केले.
आणखी वाचा-मुंबई : बब्बर खालसाशी संबंधित संशयीताला अटक
न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात शाळा व्यवस्थापनाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ३ एप्रिल २०१५ रोजी न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य ठरवला व चौकशी प्रक्रियेचे ज्या टप्प्यावर उल्लंघन केले गेले. त्या टप्प्यापासून पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश शाळा व्यवस्थापनाला दिले. तसेच, याचिकाकर्त्याला पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश देताना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्याचे निलंबन कायम राहील आणि या काळात त्याला निर्वाह भत्ता दिला जाईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले. दरम्यानच्या काळात ३१ मार्च २०२१ रोजी याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त झाले. दुसरीकडे, चौकशी पूर्ण केल्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाने २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी ठराव मंजूर करून याचिकाकर्त्याला शिक्षा म्हणून सेवानिवृत्तीचे कोणतेही लाभ न देण्याचा निर्णय घेतला.
परंतु, एमईपीएस कायद्यात अशा शिक्षेची तरतूद नसल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्याने शाळा व्यवस्थापनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच, ही शिक्षा कायद्याच्या कलम ९ अंतर्गत परिभाषित केलेल्या कारवाईच्या कारणांनुसार नाही. कायद्याने अशा प्रकरणांत काय करावे हेच स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे, आपल्याला न्याय नाकारण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने सुनावणीच्या वेळी केला. शाळा व्यवस्थापनाने याचिकाकर्त्याबाबत केलेला ठराव कायदेशीर असल्याचा प्रतिदावा करून त्याच्याकडे दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचा दावा केला होता.
आणखी वाचा-पालिकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या शाळांची प्रवेश प्रक्रिया जानेवारीपासून
न्यायालयाचे म्हणणे…
न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती भोबे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला तांत्रिक कारणास्तव दिवाणी न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली. मात्र, तेथील गुंतागुंतीची प्रक्रिया लक्षात घेता कर्मचाऱ्याला त्रास आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्याचप्रमाणे, एमईपीएस कायद्याच्या कलम ९ मध्ये अशा प्रकरणांत काय करावे हेच स्पष्ट केले नसल्याकडेही लक्ष वेधले. या कलमांतर्गत परिभाषित केलेल्या कारवाईच्या कारणांच्या स्वरूपातील नसलेली कोणतीही अन्य शिक्षांबाबत न्यायाधिकरणासमोर काहीच स्पष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे, हा मुद्दा स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने कायद्याच्या कलम ९ मध्ये सुधारणा करण्यात यावी आणि त्यात शिक्षेचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात यावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. हे कलम करताना भविष्यात हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो याचा विचार केला गेला नसल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले.
मुंबई : अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती आणि अन्य लाभ मिळतील याची खात्री करण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (एमईपीएस) कायद्यात बदल करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने नुकतीच राज्य सरकारकडे केली. त्यामुळे, राज्यातील अनुदानित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सेवानिवृत्ती लाभ नाकारण्यात आल्याने सांगलीतील सिटी हायस्कूलचे माजी मुख्याध्यापक शंकर उमराणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने सरकारला ही सूचना दिली. याचिकाकर्ते हे सिटी हायस्कूलमध्ये सुरूवातीला सहाय्यक शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर, १९९७ मध्ये त्यांना मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नती देण्यात आली. परंतु, व्यवस्थापनातील अंतर्गत वाद आणि एमईपीएस कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या विभागीय चौकशीनंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये त्यांना सेवामुक्त करण्यात आले. याचिकाकर्त्याने या निर्णयाला कोल्हापूर येथील शाळा न्यायाधिकरणाकडे आव्हान दिले. न्यायाधिकरणाने मे २०१७ मध्ये निर्णय देताना याचिकाकर्त्याला सेवामुक्त करण्याचा आदेश रद्द केला. शाळा व्यवस्थापनाने कायद्यानुसार चौकशी समिती स्थापन केली. तथापि, ती करताना एमईपीएस कायद्यातील तरतुदी आणि नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वाचे पालन केले गेले नाही. परिणामी, चौकशी न्यायसंगत नव्हती, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सेवामुक्त करण्याचा आदेश रद्द करताना प्रामुख्याने नमूद केले.
आणखी वाचा-मुंबई : बब्बर खालसाशी संबंधित संशयीताला अटक
न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात शाळा व्यवस्थापनाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ३ एप्रिल २०१५ रोजी न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य ठरवला व चौकशी प्रक्रियेचे ज्या टप्प्यावर उल्लंघन केले गेले. त्या टप्प्यापासून पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश शाळा व्यवस्थापनाला दिले. तसेच, याचिकाकर्त्याला पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश देताना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्याचे निलंबन कायम राहील आणि या काळात त्याला निर्वाह भत्ता दिला जाईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले. दरम्यानच्या काळात ३१ मार्च २०२१ रोजी याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त झाले. दुसरीकडे, चौकशी पूर्ण केल्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाने २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी ठराव मंजूर करून याचिकाकर्त्याला शिक्षा म्हणून सेवानिवृत्तीचे कोणतेही लाभ न देण्याचा निर्णय घेतला.
परंतु, एमईपीएस कायद्यात अशा शिक्षेची तरतूद नसल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्याने शाळा व्यवस्थापनाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच, ही शिक्षा कायद्याच्या कलम ९ अंतर्गत परिभाषित केलेल्या कारवाईच्या कारणांनुसार नाही. कायद्याने अशा प्रकरणांत काय करावे हेच स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे, आपल्याला न्याय नाकारण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने सुनावणीच्या वेळी केला. शाळा व्यवस्थापनाने याचिकाकर्त्याबाबत केलेला ठराव कायदेशीर असल्याचा प्रतिदावा करून त्याच्याकडे दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचा दावा केला होता.
आणखी वाचा-पालिकेच्या केंद्रीय मंडळाच्या शाळांची प्रवेश प्रक्रिया जानेवारीपासून
न्यायालयाचे म्हणणे…
न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती भोबे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला तांत्रिक कारणास्तव दिवाणी न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली. मात्र, तेथील गुंतागुंतीची प्रक्रिया लक्षात घेता कर्मचाऱ्याला त्रास आणि गैरसोयीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्याचप्रमाणे, एमईपीएस कायद्याच्या कलम ९ मध्ये अशा प्रकरणांत काय करावे हेच स्पष्ट केले नसल्याकडेही लक्ष वेधले. या कलमांतर्गत परिभाषित केलेल्या कारवाईच्या कारणांच्या स्वरूपातील नसलेली कोणतीही अन्य शिक्षांबाबत न्यायाधिकरणासमोर काहीच स्पष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे, हा मुद्दा स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने कायद्याच्या कलम ९ मध्ये सुधारणा करण्यात यावी आणि त्यात शिक्षेचे स्वरूप स्पष्ट करण्यात यावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. हे कलम करताना भविष्यात हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो याचा विचार केला गेला नसल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले.
