राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अनुकूलता दर्शविली आहे. या संदर्भात अभ्यास समितीला आणखी मुदतवाढ घेऊन विविध घटकांशी चर्चा करून राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती नारायण राणे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
मराठा समाजातील गरीब वर्गाला आर्थिक मागासलेपण या निकषावर सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण मिळावे, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. परंतु २००८ मध्ये न्या. बापट यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने प्रतिकूल अहवाल दिल्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेणे अडचणीचे ठरले होते. त्यानंतर हा विषय न्या. सराफ आयोगाकडे सोपविण्यात आला होता. सराफ यांच्या निधनानंतर पाच महिन्यांपूर्वी न्या. भाटिया यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. मात्र सरकारच्या स्तरावर हा विषय मार्गी लावावा अशी मागणी होऊ लागल्याने उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती नेमण्यात आली. त्यात महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, आदिवासी विकास मंत्री (त्यावेळचे बबनराव पाचपुते, सध्या मधुकर पिचड), सामाजिक न्याय राज्यमंत्री सचिन अहिर, सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री प्रा. फोजिया खान, तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी व डॉ. पी.एस. मीना यांचा समावेश आहे.
२१ मार्च २०१३ ला स्थापन झालेल्या समितीला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत समितीची केवळ एकच बैठक झाल्याचे सांगण्यात येते. या संदर्भात नारायण राणे यांना विचारले असता, हे काम फार मोठे आहे, तीन महिने अपुरे आहेत, आणखी काही काळ मुदतवाढ समितीला मिळावी, असा माझा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले.
संबंधितांशी बोलणार
ओबीसी व इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आपण अनुकूल आहोत. त्यादृष्टीने सर्व संबंधितांशी चर्चा करून आरक्षण किती टक्के असावे, त्याचे निकष काय असावेत, याबाबत चर्चा केली जाईल, असे राणे म्हणाले.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेताना राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही विचारात घ्यावा लागणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.