लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : बेस्ट उपक्रम प्रशासनाने दक्षिण मुंबईतील १० लाख ३० हजार वीज ग्राहकांचे जुने मीटर काढून त्याजागी स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, जोपर्यंत नव्या मीटर योजनेविषयीचे मुंबईकरांचे संभ्रम दूर होत नाहीत, तोपर्यंत वीज मीटर बसवण्याच्या कामास स्थगिती द्यावी अन्यथा जनआंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस व आमदार रईस शेख यांनी दिला आहे.
आमदार रईस शेख यांनी बेस्ट महाव्यवस्थापक यांना यासंदर्भात नुकतेच निवेदन दिले आहे. एका स्मार्ट मीटरची किंमत १२ हजार रुपये आहे. हा बोजा कुणावर ते स्पष्ट नाही. केंद्र सरकार प्रति मीटर केवळ ९०० रुपये अनुदान देणार आहे. उर्वरित प्रतिमीटर ११ हजार १०० रुपयांचा बोजा ग्राहकास सोसावा लागणार आहे. स्मार्ट मीटरचा अनुभव हरियाणा व राजस्थानात चांगला नाही. या मीटरमुळे वीज बील दुप्पट येते. तसेच, स्मार्ट मीटर बंद पडतात. मीटर प्रीपेड असल्याने रिचार्ज संपले की वीज खंडित होते. कायद्यानुसार मीटर निवडीचे अधिकार वीज ग्राहकांना आहेत. मात्र, तरीही बेस्टकडून ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर लादण्यात येत आहे.
आणखी वाचा-मुंबई : वर्तकनगर पोलीस वसाहतीचा पुनर्विकास मार्गी लागणार, लवकरच आर्थिक निविदा खुल्या होणार
अदानी कंपनीच्या लाभासाठी स्मार्ट मीटर योजना आणण्यात आली असून या योजनेचा घरगुती वीज ग्राहकांना काडीचाही लाभ नाही. शिवाय, स्मार्ट मीटरबाबत बेस्ट अधिकारी माहिती देत नाहीत, असे आरोप आमदार शेख यांनी निवेदनात केला आहे. महापालिकेचे बेस्ट व्यवस्थापन स्मार्ट मीटर योजनेवर १३०० कोटी रुपये खर्च करत आहे. स्मार्ट मीटरप्रकरणी बेस्ट व्यवस्थापनाने मुंबईकरांचे समाधान करावे. त्यासंदर्भात वर्तमानपत्रातून जाहिराती द्याव्यात, ग्राहकांचे जाहीर मेळावे घ्यावेत, लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी, असे आवाहन आमदार शेख यांनी बेस्ट प्रशासनाला केले आहे.
ग्राहकांचे समाधान होईपर्यंत या योजनेस स्थगिती द्यावी अन्यथा स्मार्ट मीटर योजना उधळून लावली जाईल, असा इशारा आमदार रईस शेख यांनी दिला आहे. पुढील आठवड्यात आमदार शेख बेस्ट महाव्यवस्थापकांची भेट घेणार असून समाजवादी पक्षाकडे स्मार्ट मीटर योजनेसंदर्भात मुंबईकरांनी पाठवलेले तक्रारींचे अर्ज जमा करणार आहेत.
