मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर गटाची अधिसभा निवडणूक एका वर्षात दुसऱ्यांदा स्थगित केल्यानंतर विद्यार्थी संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून राजकीय वातावरणही तापले आहे. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाच्या युवा सेनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच यासंदर्भात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’ निवासस्थानी सर्व उमेदवारांची तातडीची बैठक बोलावली असून आदित्य ठाकरे पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांशी संवाद साधणार आहेत. त्यानंतर आज दुपारी ३ वाजता मुंबई उच्च न्यायालयात स्थगितीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणारे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे प्रदीप सावंत, शशिकांत झोरे आणि मिलिंद साटम न्यायालयात याचिका करणार आहेत. नोंदणीकृत पदवीधर गटाची निवडणूक अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली असताना महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने ती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आल्याचे परिपत्रकही मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने शुक्रवार, २० सप्टेंबर रोजी जारी केले.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…मुंबई : पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ इमारतींचा पुनर्विकास लांबणीवर! दुरुस्तीसाठी अखेर दीडशे कोटी!

दरम्यान, यासंदर्भात राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून एक शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठी अत्यल्प नोंदणी, तसेच भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, पवई येथील माजी विद्यार्थी, तसेच रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथील माजी विद्यार्थी यांच्याकडून प्राप्त निवेदने विचारात घेऊन शासन आदेशाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. एल. वडणे यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. तसेच या समितीने ३० दिवसांत प्रचलित कायदे व नियम, तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्रातील इतर विद्यापीठे व खासगी विद्यापीठांतून उत्तीर्ण झालेल्या आणि मुंबई विद्यापीठाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्रात कायमस्वरुपी वास्तव्यास असलेल्या पदवीधरांना मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणुकीत पदवीधर प्रवर्गातून प्रतिनिधित्व देण्याबाबत कायदेशीर बाबींचा ऊहापोह करुन शासनास अहवाल सादर करावा, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परंतु नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठीच्या मतदानाला अवघे काही तास उरलेले असताना आणि निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व तयारी झालेली असताना स्थगिती कशी देण्यात येते, असा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच विद्यापीठ प्रशासनासह महायुती सरकारवर टीका करण्यात येत आहे.

हे ही वाचा…Lalbaugcha Raja : साडेतीन किलो सोनं, ६४ किलो चांदी आणि ‘इतके’ कोटी; राजाच्या चरणी भाविकांचं भरभरुन दान

जिथे पैशाची मस्ती, तिथेच निवडणुकीला सामोरे – संजय राऊत

‘जिथे पैशाची मस्ती चालते तिथेच हे निवडणुकीला सामोरे जातात. पण इथे सुशिक्षित तरुण वर्ग मतदान करतो आणि आपले विद्यापीठ एक दिशादर्शक म्हणून काम करते. त्यामुळे ही निवडणूक आपण हरणार हे लक्षात आल्यावर डरपोक शिंदे सरकारने ही निवडणूक दुसऱ्यांदा रद्द केली’, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.

नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणारे ठाकरे गटाच्या युवा सेनेचे प्रदीप सावंत, शशिकांत झोरे आणि मिलिंद साटम न्यायालयात याचिका करणार आहेत. नोंदणीकृत पदवीधर गटाची निवडणूक अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली असताना महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने ती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आल्याचे परिपत्रकही मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने शुक्रवार, २० सप्टेंबर रोजी जारी केले.

आणखी वाचा

हे ही वाचा…मुंबई : पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ इमारतींचा पुनर्विकास लांबणीवर! दुरुस्तीसाठी अखेर दीडशे कोटी!

दरम्यान, यासंदर्भात राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून एक शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठी अत्यल्प नोंदणी, तसेच भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, पवई येथील माजी विद्यार्थी, तसेच रसायन तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथील माजी विद्यार्थी यांच्याकडून प्राप्त निवेदने विचारात घेऊन शासन आदेशाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश के. एल. वडणे यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. तसेच या समितीने ३० दिवसांत प्रचलित कायदे व नियम, तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्रातील इतर विद्यापीठे व खासगी विद्यापीठांतून उत्तीर्ण झालेल्या आणि मुंबई विद्यापीठाच्या भौगोलिक कार्यक्षेत्रात कायमस्वरुपी वास्तव्यास असलेल्या पदवीधरांना मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणुकीत पदवीधर प्रवर्गातून प्रतिनिधित्व देण्याबाबत कायदेशीर बाबींचा ऊहापोह करुन शासनास अहवाल सादर करावा, असे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

परंतु नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या अधिसभा निवडणुकीसाठीच्या मतदानाला अवघे काही तास उरलेले असताना आणि निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व तयारी झालेली असताना स्थगिती कशी देण्यात येते, असा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच विद्यापीठ प्रशासनासह महायुती सरकारवर टीका करण्यात येत आहे.

हे ही वाचा…Lalbaugcha Raja : साडेतीन किलो सोनं, ६४ किलो चांदी आणि ‘इतके’ कोटी; राजाच्या चरणी भाविकांचं भरभरुन दान

जिथे पैशाची मस्ती, तिथेच निवडणुकीला सामोरे – संजय राऊत

‘जिथे पैशाची मस्ती चालते तिथेच हे निवडणुकीला सामोरे जातात. पण इथे सुशिक्षित तरुण वर्ग मतदान करतो आणि आपले विद्यापीठ एक दिशादर्शक म्हणून काम करते. त्यामुळे ही निवडणूक आपण हरणार हे लक्षात आल्यावर डरपोक शिंदे सरकारने ही निवडणूक दुसऱ्यांदा रद्द केली’, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.