वीजचोरी आणि वसुलीच्या निकषांशिवाय संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी सप्टेंबरमध्ये पदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी केली. पण ते पायउतार झाल्यानंतर संपूर्ण भारनियमनमुक्तीबाबत खुद्द मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व ऊर्जामंत्री राजेश टोपे हेच साशंक असल्याचे दिसते. या गोंधळामुळे अजितदादांची घोषणा ही ‘महावितरण’ला आर्थिक संकटात लोटणारी असल्याने ती हवेत विरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
डिसेंबर २०१२ मध्ये राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने केली होती. यंदाच्या एप्रिलपर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त होणार असेच चित्र रंगवण्यात येत होते. पण मे महिन्यात त्यास कलाटणी मिळाली. वीजचोरीत पुढे आणि विजेचे पैसे भरण्यात मागे अशा ड, ई आणि फ गटातील भागांत भारनियमनमुक्ती करायची नाही, असे धोरण ऊर्जा खात्याने जाहीर केले. वीजचोरी करणाऱ्यांना आणि पैसे बुडवणाऱ्यांना भारनियमनमुक्त करणार नाही, असे तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजितदादांनी जाहीर केले. आधी वीजचोऱ्या कमी करा आणि पैसे भरा मगच अखंड वीजपुरवठा होईल, असे त्यांनी बजावले. काही महिने या धोरणाची अमलबजावणी झाली. नंतर स्थानिक पुढाऱ्यांकडून या धोरणाबाबत कुरबुरी वाढू लागल्या. वीजचोरी आणि पैशांची वसुली या अटी न लावता सर्वाना भारनियमनमुक्त करण्यात येईल, असे घूमजाव अजितदादांनी राजीनाम्यापूर्वी काही दिवस केले. तसेच ड, ई आणि फ गटातील भागांना अनुक्रमे ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये भारनियमनमुक्त करण्याचे अजितदादांनी जाहीर केले.
नंतर अजितदादांनी राजीनामा दिला. पण ऑक्टोबरमध्ये त्यांनी जाहीर केल्यानुसार ड विभाग भारनियमनमुक्त झाला. अजितदादा ऊर्जामंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर भारनियमनमुक्तीचे गणित वीजकंपनीचे आर्थिक गणित बिघडवणार हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्याबाबत विरोधी सूर लावण्यास सुरुवात केली. अशारितीने संपूर्ण राज्य भारनियमनमुक्त केल्यास वीजकंपनी अडचणीत येईल, बाहेरून महाग वीज घेऊन भारनियमनमुक्ती करता येईल पण ती टिकणार नाही, अशी विधाने करत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी वीज चोरी जास्त असलेल्या भागात भारनियमनमुक्ती केल्यास आर्थिक फटके बसतील, असे सूतोवाच केले. त्यामुळे भारनियमन भूमिकेला राजकीय छेद मिलण्यास सुरुवात झाली.