मराठवाडय़ात पावसाअभावी वीज निर्मितीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नसतानाच खासगी वीज कंपन्यांनी पुरवठा कमी केल्याने राज्यात वीज टंचाईची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यात ३३०० मेगाव्ॉट विजेचा तुटवडा निर्माण झाला असून हीच स्थिती कायम राहिल्यास राज्यात वीजप्रश्न उग्र बनण्याची भीती आहे. वीज टंचाई वाढल्यास मुंबई वगळता अन्य मोठय़ा शहरांमध्येही चार ते सहा तास भारनियमन करावे लागेल, अशी माहिती गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली.
तोंडावर आलेली निवडणूक आणि गणेशोत्सवात भारनियमन वाढवावे लागण्याची शक्यता लक्षात घेता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. बाहेरून कितीही महागडी वीज खरेदी करा, पण भारनियमन वाढू देऊ नका, असा मंत्र्यांचा सूर होता. कोळसा खाणवाटप सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच बेकायदा ठरविले. तसेच आयात कोळशावरील खर्चात वाढ झाल्याबद्दल अदानी आणि टाटा या कंपन्यांना वाढीव दर आकारण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. यामुळे वीजनिर्मितीवर परिणाम झाल्याची शंका मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आली.
राज्य सरकार अदानी, टाटा, जीएमआर या खासगी कंपन्यांकडून वीज खरेदी करते. अदानी कंपनीकडून प्रतिदिन २५०० मेगाव्ॉट वीज खरेदी केली जाते, पण अदानी कंपनीने बुधवारपासून राज्याच्या पुरवठय़ात सुमारे एक हजार मेगावॉटपेक्षा जास्त कपात केली आहे. सरकारने पैसे थकविल्यामुळे ही कपात केल्याचे अदानी कंपनीने सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
खापर केंद्रावर फोडले : निवडणुका जवळ आल्या असतानाच राज्यात वीजस्थिती गंभीर झाल्याने सारेच मंत्री चिंतेत आहेत. वीज टंचाईचे खापर भाजप सरकारवर फोडले जाण्याची लक्षणे आहेत. पंतप्रधानांच्या सभेत हा विषय आपण मांडला, पण भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी हुल्लडबाजी केल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
वीज आणणार कोठून? : महागडी वीज खरेदी करा, अशी मंत्र्यांची मागणी असली तरी ती आणायची कुठून असा प्रश्न वीज कंपनीला पडला आहे. दाभोळ प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची मागणी होत असली तरी प्रति युनिट वीज दर १० रुपयांपर्यंत जाईल, असे अजित पवार म्हणाले.