खासगी कंपन्यांकडून वीजपुरवठा कमी झाल्याने राज्यात वीजटंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला असून, सुमारे तीन हजार मेगावॉट विजेची कमतरता शनिवारी जाणवत होती. परिणामी शहरी भागातील भारनियमन वाढवावे लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणींचे वाटप बेकायदा ठरविलेले असतानाच दराच्या मुद्दय़ावर काही खासगी वीज कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुरेसा कोळसा उपलब्ध नसल्याने वीजनिर्मिती प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. ऐन गणेशोत्सव तसेच निवडणूक जवळ आली असताना राज्यात भारनियमन वाढणे सत्ताधाऱ्यांना परवडणारे नाही. म्हणूनच राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियुश गोयल आणि अदानीचे गौतम अदानी यांच्याशी चर्चा केली.
