खासगी कंपन्यांकडून वीजपुरवठा कमी झाल्याने राज्यात वीजटंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला असून, सुमारे तीन हजार मेगावॉट विजेची कमतरता शनिवारी जाणवत होती. परिणामी शहरी भागातील भारनियमन वाढवावे लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणींचे वाटप बेकायदा ठरविलेले असतानाच दराच्या मुद्दय़ावर काही खासगी वीज कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पुरेसा कोळसा उपलब्ध नसल्याने वीजनिर्मिती प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. ऐन गणेशोत्सव तसेच निवडणूक जवळ आली असताना राज्यात भारनियमन वाढणे सत्ताधाऱ्यांना परवडणारे नाही. म्हणूनच राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियुश गोयल आणि अदानीचे गौतम अदानी यांच्याशी चर्चा केली.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा