केंद्राने राज्याचे ‘कर्ज-पंख’ कापले

दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्याच्या तिजोरीवरील वाढलेल्या बोजाच्या पाश्र्वभूमीवर विविध खात्यांच्या तरतुदींमध्ये कपात करावी लागणार असतानाच केंद्र सरकारने कर्ज उभारण्याची मर्यादा कमी केल्याने राज्य सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. ही मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना केली आहे.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता ४२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास केंद्रीय नियोजन आयोगाने मान्यता दिली होती. पण आर्थिक शिस्त म्हणून राज्याने २४ हजार कोटींचे कर्ज या आर्थिक वर्षांत उभारण्याचे निश्चित केले होते. ही मर्यादा कमी करावी अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. राज्यावर २.५५ लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा असल्याने बहुधा केंद्राने राज्याला कर्ज उभारण्यासाठी हात आखडता घेण्याची सूचना केली असण्याची शक्यता आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यावरील खर्चाचा बोजा वाढला आहे. त्यातच कर्ज उभारण्याची मर्यादा कमी केल्यास राज्यासाठी ही बाब चिंताजनक ठरू शकते. आणखी नऊ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याची राज्याची योजना आहे. त्यासाठीच केंद्रीय वित्तमंत्री चिदम्बरम यांना पत्राद्वारे विनंती केल्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.