नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, ओझर, सिन्नर, कोल्हापूर आणि पनवेल या सात शहरांमधील विद्युत पुरवठा करणारी यंत्रणा सुधारण्यासाठी १८०० कोटी रुपयांच्या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, यापैकी ३०० कोटी शासनाच्या तिजोरीतून दिले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या योजनेतून या सात शहरांतील विद्युत पुरवठा सुधारण्याची योजना होती. पण या शहरांमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा कमी विजेची हानी असल्याने केंद्राने या सात शहरांना आर्थिक मदत करण्यास नकार दिला. परिणामी राज्य शासनाच्या माध्यमातून आता सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सातही शहरांमध्ये नवीन विद्युत केंद्रे उभारणे, उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, भूमिगत वाहिन्या टाकणे आदी कामे केली जाणार आहेत. राज्य शासनाने ३००कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले असून, उर्वरित रक्कम कर्जरुपाने उभी केली जाणार आहे. चार वर्षांंत हे काम पूर्ण केले जाणार असले तरी २००१५ अखेरीस या सातही शहरांमधील नागरिकांना चांगली सेवा मिळू शकेल.
