मुंबईतील विजेच्या बाजारपेठेवर वर्चस्व मिळवण्यावरून रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि टाटा पॉवर कंपनीत चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेले ऊर्जायुद्ध आता पुन्हा एकदा पेटले आहे. आपल्या बहुवार्षिक वीजदर प्रस्तावात ‘रिलायन्स’ने थकबाकी वसुली वेगळी दाखवत सुमारे ३४ टक्क्यांची दरवाढ लपवली असून ‘रिलायन्स’कडून ‘टाटा’कडे आलेल्या ग्राहकांवर तब्बल १२६ ते ६२२ टक्क्यांचा बोजा प्रस्तावित केल्याबद्दल ‘टाटा’ने वीज आयोगाकडे आक्षेप नोंदवला आहे. तर ‘टाटा’चे आक्षेप सामान्य वीजग्राहकांवर अन्याय करणारे व बडय़ा ग्राहकांची कड घेणारे असल्याचा प्रतिहल्ला ‘रिलायन्स’ने चढवला आहे. त्यामुळे ‘रिलायन्स’च्या प्रस्तावावर शनिवारी होणारी सुनावणी वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
वीज आयोगाच्या निर्देशानुसार ‘रिलायन्स’ने बहुवार्षिक वीजदर प्रस्ताव सादर केला. त्यात वीजखरेदी दर कमी होत असल्याने वीजदरात वाढ न करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. मात्र, २००९ मधील वीजदरवाढीस मिळालेली स्थगिती, चार वर्षांचा थकित क्रॉस सबसिडी आकार आणि मागील काळातील इतर मंजूर खर्चापोटी २४५२ कोटी रुपयांची थकबाकी वसुली करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे ‘रिलायन्स’च्या ग्राहकांचा वीजदर वाढला नाही तर थकबाकी पोटी सरासरी एक रुपया प्रति युनिट जादा दर मोजावा लागणार आहे. ‘रिलायन्स’च्या ग्राहकांच्या दृष्टीने ही २४५२ कोटींची थकबाकी व त्यावरील सुमारे ९०० कोटी रुपयांचे व्याज असा ३३५२ कोटी रुपयांचा भार चिंतेचा विषय आहे.
दरम्यान, ‘रिलायन्स’ने आपल्याकडून स्वस्त विजेसाठी ‘टाटा’कडे गेलेल्या ग्राहकांवर लावण्यात येणारा वहन आकार, क्रॉस सबसिडी आकार यात वाढ सुचवली आहे. ‘टाटा’ने या वाढीबाबत आक्षेप घेतला आहे.
