अधिकार निवडणूक आयोगाला, विचारणा मुख्यमंत्र्यांना!

मुख्यमंत्र्यांना ज्या विषयावर अधिकारच नाहीत त्या मुद्यावर राज्यपालांनी  मुख्यमंत्र्यांकडून माहिती मागविल्याने राजभवनचा अभ्यास कच्चा आहे की काय, अशी शंका घेतली जाऊ लागली.

भाजपचे पत्र प्राप्त होताच राज्यपाल महोदयांनी लगेचच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून फडणवीस यांनी उपस्थित केलेले तिन्ही विषय महत्त्वाचे असल्याने आपण यथोचित कार्यवाही करावी आणि मला त्याबाबत अवगत करावे, अशी सूचना केली. राज्यपालांच्या तीन कलमी मुद्दयांवर महाविकास आघाडीचे  नेते आश्चर्यचकित झाले.

निवडणुका घेऊ नये या भाजपच्या मागणीवर कार्यवाही करून माहिती देण्याचे राज्यपालांनी पत्रात म्हटले आहे. निवडणुका कधी घ्याव्यात, त्या पुढे ढकलाव्यात की रद्द कराव्यात हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा. राज्यांमध्ये हा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचा. त्याच्याशी मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडळ याचा काहीही संबंध नसतो.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झालेल्या २०० जागा खुल्या वर्गातून भरण्याकरिता पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर करोना परिस्थिती गंभीर असल्याने या पोटनिवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करणारे पत्र राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या निवडणुका होत असल्याने त्या लांबणीवर टाकता येणार नाहीत, असे   राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी. एस. मदान यांनी स्पष्ट केले होते. ही पाश्र्वाभूमी असली तरी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवडणुका न घेण्याबाबत विचारणा करणे यातून राजभवनचे अज्ञानच दिसते.

अधिवेशनाचा कालावधी आणि विधानसभा अध्यक्षांचे घटनात्मक पद तातडीन भरण्याबाबतही राज्यपालांनी विचारणा के ली आहे. राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले की नाही हे मात्र समजू शकले नाही.

तीन मागण्या कोणत्या…

पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी  दोन दिवसांचा ठेवणे,  विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत स्पष्टता नसणे व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये रद्द झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी करणारे पत्र  विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल कोश्यारी यांना गेल्या आठवड्यात दिले होते.