मुंबई : गर्भवती माता व त्यांच्या नवजात बालकांचे तसेच स्तनदा मातेचे आरोग्य सुधारावे व त्यांना सकस पोषण आहार घेण्यास प्रोत्साहित करून त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी, या हेतूने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. या योजनेंतर्गत जानेवारी २०२२ ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यान राज्यातील ८,३७,३९९ गर्भवती महिला व मतांनी लाभ घेतला आहे.
भारतात दारिद्ऱ्य रेषेखालील तसेच दारिद्ऱ्य रेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मजुरीसाठी काम करावे लागते तसेच प्रसुतीनंतरही शारीरिक क्षमता नसताना मजुरीचे काम करावे लागते. परिणामी अशा गर्भवती माता कुपोषित राहून त्यांचे तसेच नवजात बाळ कुपोषित वा कमी वजनाचे जन्माला येते. यातून आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊन माता व बालमृत्यूचे प्रमाण वाढते हे लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने २०१७ पासून संपूर्ण देशात प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीनंतर बुडीत मजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे गर्भवती महिला व मातांना सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहन तसेच पुरेशी विश्रांती मिळू शकते. यातून माता व नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होत असून या योजनेत केंद्राचा सहभाग ६० टक्के तर राज्यांचा वाटा ४० टक्के असे निश्चित करण्यात आले आहे. मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून १५० दिवसात गर्भधारणेची नोंद केल्यानंतर एक हजार रुपये तसेच गर्भधारणेच्या सहा महिन्यांनंतर दोन हजार आणि प्रसुतीनंतर अपत्याची नोंदणी व पहिल्या लसीकरणानंतर दोन हजार रुपये दिले जातात.
गरोदरपणात आणि बाळंतपणात महिलांना आरोग्य सेवा-सुविधा आणि प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून कुपोषणाचा प्रभाव कमी करणे आणि माता व बाल आरोग्य सुधारणे हा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत पहिल्या अपत्यासाठी तीन हप्त्यांत ५,००० रुपयांची मदत दिली जाते. दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास तिच्या जन्मानंतर एक रकमी ६,००० रुपयांची मदत दिली जाते. त्यासाठी जन्म दाखला असणे आवश्यक असून बालकाचे १४ आठवड्यांर्यंतचे लसीकरण पूर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात २०१७ पासून २०२२ पर्यंत एकूण ३४ लाख ९४४९ गर्भवती महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून यासाठी १४०३ कोटी ५० लाख ४६ हजार रुपये देण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या १४ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – २ नव्या स्वरुपात देशात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये पूर्वी केवळ पहिल्या अपत्यासाठी लाभ मिळत असे, मात्र आता नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुसरे अपत्य मुलगी जन्माला आल्यानंतरच्या लाभार्थीचा देखील या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. नवीन निकष पात्र लाभार्थी शोधून आशा किंवा अंगणवाडी सेविका त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लाभार्थीची ऑनलाइन पीएमएमव्हीवाय सॉफ्टवेअरमध्ये लाभार्थी नोंदणी केली जाते. यासाठी शासनाने निकष निश्चित केले असून त्यात ज्या महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी असेल तसेच अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच महिला, ज्या महिला ४० टक्के किंवा पूर्ण दिव्यांग आहेत, पिवळी शिधापत्रिका असलेली महिला तसेच मनरेगाचे जॉब कार्ड असलेली महिला पात्र आहेत. याशिवाय आधारकार्ड तसेच बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
राज्यात २०२२-२३ मध्ये ५,२१,७५० गर्भवती महिला व मातांना तर २०२३-२४ मध्ये १,१९,८२८ गर्भवती महिला व मातांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. गर्भवती महिलांचे आरोग्य उत्तम राहावे तसेच जन्माला आलेल्या बाळासाठी आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना असून त्याच्या परिणामी महाराष्ट्रातील माता व बालमृत्यूचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. अजूनही अनेक सुधारणा करायला वाव आहे मात्र आरोग्याला सरकारकडून कधीच प्राधान्य दिले जात नाही तसेच निधीही अपुरा दिला जात असल्याने त्याचा परिणाम योजना राबवताना होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
भारतात दारिद्ऱ्य रेषेखालील तसेच दारिद्ऱ्य रेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत मजुरीसाठी काम करावे लागते तसेच प्रसुतीनंतरही शारीरिक क्षमता नसताना मजुरीचे काम करावे लागते. परिणामी अशा गर्भवती माता कुपोषित राहून त्यांचे तसेच नवजात बाळ कुपोषित वा कमी वजनाचे जन्माला येते. यातून आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊन माता व बालमृत्यूचे प्रमाण वाढते हे लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने २०१७ पासून संपूर्ण देशात प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीनंतर बुडीत मजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे गर्भवती महिला व मातांना सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहन तसेच पुरेशी विश्रांती मिळू शकते. यातून माता व नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होत असून या योजनेत केंद्राचा सहभाग ६० टक्के तर राज्यांचा वाटा ४० टक्के असे निश्चित करण्यात आले आहे. मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून १५० दिवसात गर्भधारणेची नोंद केल्यानंतर एक हजार रुपये तसेच गर्भधारणेच्या सहा महिन्यांनंतर दोन हजार आणि प्रसुतीनंतर अपत्याची नोंदणी व पहिल्या लसीकरणानंतर दोन हजार रुपये दिले जातात.
गरोदरपणात आणि बाळंतपणात महिलांना आरोग्य सेवा-सुविधा आणि प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून कुपोषणाचा प्रभाव कमी करणे आणि माता व बाल आरोग्य सुधारणे हा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत पहिल्या अपत्यासाठी तीन हप्त्यांत ५,००० रुपयांची मदत दिली जाते. दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास तिच्या जन्मानंतर एक रकमी ६,००० रुपयांची मदत दिली जाते. त्यासाठी जन्म दाखला असणे आवश्यक असून बालकाचे १४ आठवड्यांर्यंतचे लसीकरण पूर्ण झालेले असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात २०१७ पासून २०२२ पर्यंत एकूण ३४ लाख ९४४९ गर्भवती महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून यासाठी १४०३ कोटी ५० लाख ४६ हजार रुपये देण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या १४ जुलै २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – २ नव्या स्वरुपात देशात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये पूर्वी केवळ पहिल्या अपत्यासाठी लाभ मिळत असे, मात्र आता नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुसरे अपत्य मुलगी जन्माला आल्यानंतरच्या लाभार्थीचा देखील या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. नवीन निकष पात्र लाभार्थी शोधून आशा किंवा अंगणवाडी सेविका त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लाभार्थीची ऑनलाइन पीएमएमव्हीवाय सॉफ्टवेअरमध्ये लाभार्थी नोंदणी केली जाते. यासाठी शासनाने निकष निश्चित केले असून त्यात ज्या महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न आठ लाखापेक्षा कमी असेल तसेच अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच महिला, ज्या महिला ४० टक्के किंवा पूर्ण दिव्यांग आहेत, पिवळी शिधापत्रिका असलेली महिला तसेच मनरेगाचे जॉब कार्ड असलेली महिला पात्र आहेत. याशिवाय आधारकार्ड तसेच बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे.
राज्यात २०२२-२३ मध्ये ५,२१,७५० गर्भवती महिला व मातांना तर २०२३-२४ मध्ये १,१९,८२८ गर्भवती महिला व मातांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. गर्भवती महिलांचे आरोग्य उत्तम राहावे तसेच जन्माला आलेल्या बाळासाठी आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना असून त्याच्या परिणामी महाराष्ट्रातील माता व बालमृत्यूचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. अजूनही अनेक सुधारणा करायला वाव आहे मात्र आरोग्याला सरकारकडून कधीच प्राधान्य दिले जात नाही तसेच निधीही अपुरा दिला जात असल्याने त्याचा परिणाम योजना राबवताना होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
