सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारच्या नोटबंदी धोरणावर शिक्कामोर्तब केल्यावर त्यावर अनेक प्रतिक्रिया आल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख आणि ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनीही या निर्णयावर मत व्यक्त करत नाराजी व्यक्त केली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीवर शिक्कामोर्तब केलं, मात्र नोटबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या मृत्यूंना कोण जबाबदार?” असा सवाल त्यांनी विचारला. त्यांनी सोमवारी (२ जानेवारी) निवदेन जारी करत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने १० मार्च २०१७ रोजी त्यांच्या प्रकाशनामध्ये नोटबंदीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रावर विपरीतपणे झाला आहे असे म्हटले आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ च्या नोटबंदीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना अचानकपणे घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या मृत्यूची कोणतीही दखल घेतलेली दिसत नाही.”
“सर्वोच्च न्यायालयाने भविष्यात चलनच धोक्यात आणले”
“कोणत्याही सिरीजच्या नोटा रद्द करणे किंवा त्या पुन्हा चलनात आणणे किंवा नोटबंदी करणे यामध्ये केंद्र सरकारने काय भूमिका घ्यावी याविषयीच्या संवैधानिक मुद्यावर अपेक्षित निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालय सपशेल अपयशी ठरले आहे. या प्रश्नाला उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाने भविष्यात चलनच धोक्यात आणले आहे,” असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
“सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावर कोणतीही टीका केली नाही”
“नेहमी बँकेतल्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय आरबीआय घेते केंद्र सरकार घेत नाही. मागे १९७८ मध्ये १०,००० रुपये चलनाची नोट बंद करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला होता आणि भारत सरकारला कळवलं होतं. हे अगोदरचे उदाहरण असताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर कोणतीही टीका केली नाही,” असंही प्रकाश आंबेडकरांनी नमूद केलं.
“सरकारला नोटा छापण्याचा, वितरीत करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही”
प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले, “आरबीआयच्या कायद्याच्या कलम २२ मध्ये रिझर्व्ह बँकेलाच बँक नोट जारी करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारला नोटा प्रिंट करण्याचा, वितरीत करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही. रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारच्या आणि इतर भागधारकांच्या सल्ल्याने बँक नोटांची संख्या आणि नोटांची छपाई करते.”
“हा निकाल तुष्टीकरणाशिवाय काही नाही”
“आरबीआय कायदा १९३४ मधील (RBI Act, 1934) कलम २२ च्या उपकलम २ प्रमाणे आरबीआयला केंद्रिय बोर्डाच्या शिफारशीनुसार नोटा चलनातून काढून टाकता येतात. रुपयाची क्रयशक्ती स्थिर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय खूप पुढे जाऊन निकाल देऊ शकले असते. परंतु हा निकाल उपरोक्त कलमे लक्षात घेता तुष्टीकरणाशिवाय काही नाही,” असा आरोप आंबेडकरांनी केला.
“नोटबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या मृत्यूला जबाबदार कोण?”
“हे एक चांगले झाले की, न्यायमूर्ती नागरत्न म्हणाल्या की, नोटाबंदीचा निर्णय हा बेकायदेशीर आहे आणि यामध्ये आरबीआयने स्वतःची स्वतंत्र बुध्दी न वापरता २४ तासात केलेला निर्णय आहे. तथापि, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच की, नोटबंदीच्या बेकायदेशीर आणि अनियमिततेच्या निर्णयामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची?” असा सवाल आंबेडकरांनी विचारला.