राज्यात स्वतंत्र बौद्ध विवाह कायद्याची आवश्यकता नाही, त्याऐवजी देशात समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय बौद्ध महासभेचे सल्लागार आणि भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
१९५६ नंतर ज्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला, त्यांना हिंदु विवाह कायदाच लागू आहे. परिणामी बौद्ध संस्कार पद्धतीने झालेले काही विवाह न्यायालयात अवैध ठरले आहेत. त्यामुळे बौद्धांसाठी स्वतंत्र विवाह कायदा करावा, अशी मागणी बौद्ध समाजातील काही नेते व संघटनांनी केली आहे. त्यानुसार शासकीय स्तरावर त्याबाबत हालचाली सुरु आहेत. अलीकडेच या संदर्भात सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांनी संबंधित विभागाची बैठक घेतली होती. त्यात बौद्ध विवाह कायद्याच्या प्रस्तावाबाबत चर्चा करण्यात आली.
देशात विशेष विवाह कायदाही आहे. त्या अंतर्गत सर्वच धर्मातील लोकांना विवाह नोंदणी करता येते. त्यामुळे बौद्धांसाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज नाही, असे आंबेडकर म्हणाले. किंबहुना रविवारी मुंबईत होणाऱ्या बौद्ध महासभेच्या अधिवेशनात या प्रस्तावाला विरोध करणारा ठराव मंजूर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती  त्यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली.

constitution of india special provisions for Maharashtra Gujarat
संविधानभान : महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी विशेष तरतुदी
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
State Congress president Nana Patole demanded those who desecrate constitution should punished
“संविधानाची विटंबना करण्याचे धाडस होतेच कसे,” नाना पटोले यांची टीका; म्हणाले…
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
mamata banerjee latest marathi news
विश्लेषण : ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व ममतांकडे? राज्यांतील पराभवानंतर काँग्रेसच्या स्थानाला धक्का…
allahabad highcourt
“हे हिंदुस्थान आहे, बहुसंख्याकांच्या इच्छेनुसारच देश चालणार”, न्यायाधीशांच्या वक्तव्याची चर्चा!
massive agitation organised against mla bhaskar jadhav in vikas jadhav attack case
हल्ल्याप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विकास जाधव आक्रमक, आमदार भास्कर जाधवांविरोधात विराट मोर्च्याचे आयोजन
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
Story img Loader