‘संसदेच्या कायद्याशिवाय आरक्षण टिकणार नाही’

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य शासनाला सादर झाल्यानंतर आरक्षणाची घोषणा करताना, ‘आंदोलन करु नका, तर १ डिसेंबरला जल्लोष करा’, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. परंतु त्यातील कायदेशीर, न्यायालयीन आणि घटनात्मक अडचणी विचारात न घेतल्याने मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा म्हणजे मराठा समाजाची फसवणूक ठरू शकते, असा इशारा आंबेडकर यांनी दिला.

राज्यात सध्या ५२ टक्के आरक्षण आहे. ५० टक्क्य़ापेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. संविधानात पन्नास टक्क्य़ाच्या पुढे आरक्षण देऊ नये, अशी कुठेही तरतूद नाही. परंतु संविधनाच्याच कलम १४१ व १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायायलयाचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारवर बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे घटनेत तरतूद नसली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग राज्य सरकारला करता येणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.