शेकडो प्राध्यापकांच्या बढत्या रखडल्या

बढती व पदोन्नतीविषयक नव्या नियमांमधील गोंधळ आणि संदिग्धता यामुळे गेली पाच-सहा वर्षे रखडलेला मुंबई विद्यापीठाच्या संलग्नित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या बढत्यांचा प्रश्न विद्यापीठ प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ‘जैसे थे’ असून याचा फटका तब्बल १०० प्राध्यापकांना बसला आहे. परिणामी इतर विद्यापीठांप्रमाणे मुंबई विद्यापीठानेही जिल्हास्तरावर शिबिरे भरवून प्राध्यापकांच्या रखडलेल्या बढतीचा प्रश्न सोडवावा, अशी जोरदार मागणी प्राध्यापकांकडून करण्यात येते आहे.
काही कारणास्तव शिक्षकांच्या बढत्यांची प्रकरणे तुंबल्यास विद्यापीठ पुढाकार घेऊन ही प्रकरणे निकाली काढते. त्यासाठी ठिकठिकाणी शिबिरे घेऊन एकाच वेळेस अनेक महाविद्यालयांमधील बढत्यांची प्रकरणे निकाली काढली जातात. विषयतज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी यांच्या उपलब्धतेअभावी बढत्यांची प्रकरणे महाविद्यालयांना पटापट निकाली काढता येत नाहीत. त्यामुळे, शिबिरांमध्ये एकाच ठिकाणी एकाहून अधिक समित्या स्थापून ही प्रकरणे झटपट निकाली काढणे शक्य व्हावे, अशी या शिबिरांमागील कल्पना असते. पुणे विद्यापीठाने या पद्धतीने आपल्या शिक्षकांच्या बढत्यांचा प्रश्न नुकताच निकाली काढला. मुंबई विद्यापीठातील संलग्नित महाविद्यालयांची संख्या लक्षात घेता तब्बल १०० ते १५० प्राध्यापकांच्या बढतीचे प्रस्ताव रखडलेले असावे, असा अंदाज आहे. परंतु, जो शहाणपणा पुण्याने दाखविला तो मुंबई विद्यापीठाने न दाखविल्याने येथील प्राध्यापकांच्या बढत्यांचा प्रश्न अजूनही खोळंबलेला आहे. प्राध्यापकांच्या बुक्टू या संघटनेतर्फे १३ फेब्रुवारीला करण्यात येणाऱ्या आंदोलनातील रखडलेल्या बढत्या हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
या सर्व प्रकरणाची सुरुवात झाली ती २००६ साली. या वर्षी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापकांच्या पदोन्नती व बढतीविषयक नियमांमध्ये बदल करून कॅस ही नवी पद्धत अवलंबली. महाराष्ट्रात त्याचे नियम लागू होईपर्यंत २०१२साल उजाडले. नव्या नियमानुसारच पदोन्नती करू, या विचाराने संपूर्ण राज्यभरच प्राध्यापकांच्या बढत्या थांबविण्यात आल्या. आधीच्या तुलनेत नवे नियम फारच वेगळे असल्याने त्यानुसार शिक्षकांना बढत्या व पदोन्नती कशा द्यायच्या याबाबत महाविद्यालयांमध्येही गोंधळ होता. विद्यापीठाने कार्यशाळा घेऊन महाविद्यालयांचा गोंधळ दूर करणे आवश्यक होते. ते न झाल्याने विद्यापीठाने किमान शिबिरे घेऊन हा प्रश्न निकाली काढावा, यासाठी बुक्टू या संघटनेने २२ ऑगस्ट, २०१३ला कुलगुरूंना भेटून निवेदनही दिले. त्यावर विद्यापीठाने शिबिरे घेऊन हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार महाविद्यालयांकडून अर्ज मागविले. पण, अर्ज सादर करण्यासाठी केवळ एकच दिवसाची मुदत दिल्याने केवळ १२ ते १४ महाविद्यालयेच अर्ज सादर करू शकली. वर्षांनुवर्षे हा प्रश्न रेंगाळल्याने अनेक प्राध्यापक आपल्या हक्काच्या वेतन व इतर शैक्षणिक योजनांपासून वंचित आहेत, अशी टीका बुक्टूच्या डॉ. मधू परांजपे यांनी केली.