सर्व सामान्यांसाठी मुंबई लोकल सुरू व्हावी या मागणीसाठी आज मुंबईत भाजपा नेत्यांच्या नेतृत्वात यासाठी ठिकठिकाणी रेल्वेस्थानकांवर आंदोलनास सुरूवात झाली आहे. चर्चगेट स्टेशन बाहेर विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वात तर कांदिवलीमध्ये भाजपा आमदार अतुल भातखळकरांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू झालं आहे. दरम्यान, लोकलसाठी आंदोलन करणाऱ्या प्रवीण दरेकरांना टीसीने २६० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
प्रवीण दरेकर म्हणाले, मला २६० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. मी टीसीकडे टीकीटाची मागणी केली तर लोकल ट्रेन सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही, असे टीसी म्हणाला.”
“I have been fined Rs 260,” says BJP’s Pravin Darekar who was told by the Ticket Collector that local train services have not resumed yet when Darekar asked for a ticket. pic.twitter.com/ViUlDnMHkn
— ANI (@ANI) August 6, 2021
मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये करोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या सामान्य नागरिकांना प्रवास करण्याची मुभा मिळावी आणि लोकल प्रवासाला परवानगी न देण्याच्या विरोधात मुंबई भाजपाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे.
याप्रसंगी भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांकडून महाविकासआघाडी सरकारविरोधात घोषबाजी करण्यात येत आहे. तर, या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच ठिकाणी मोठ्याप्रमाणावर पोलिसांचा बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आल्याचे दिसत आहे. शिवाय, भाजपाच्या काही कार्यकर्त्यांना देखील ताब्यात घेतलं गेलं आहे. चर्चगेट, दहिसर घाटकोपर या ठिकाणी आंदोलनास सुरूवात झाली आहे.
हेही वाचा- “सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरु करा,” भाजपा आक्रमक; काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
लसीचे दोन डोस झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाला परवानगी द्यावी!, ही आमची जुनी मागणी आहे.
आता मा. न्यायालयाने याबाबत सरकारला सांगितलं आहे.
आम्ही विचारतो, ते राजकारण वाटत असेल, परंतु मा. न्यायालयाने विचारणा केल्यावर तरी राज्य सरकारला जाग येणार आहे का? pic.twitter.com/Yvp84uYVsZ— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) August 6, 2021
तर, ”लसीचे दोन डोस झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाला परवानगी द्यावी!, ही आमची जुनी मागणी आहे. आता न्यायालयाने याबाबत सरकारला सांगितलं आहे. आम्ही विचारतो, ते राजकारण वाटत असेल, परंतु न्यायालयाने विचारणा केल्यावर तरी राज्य सरकारला जाग येणार आहे का?” असा सवाल दरेकरांनी राज्य सरकारला केला आहे.